Related Posts
जिल्हा परिषद पंचायत समिती नगरपालिका महानगरपालिकांच्या पंचवार्षिक निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC reservation) प्रश्नामुळे लांबल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पुन्हा ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) बहाल केल्याने आता निवडणुका कोणत्याही क्षणी लागू शकतात. त्यातच जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे आरक्षण (Reservation of Zilla Parishad Chairman) जाहीर झाल्याने इच्छुकांच्या हालचाली वाढले आहेत. (Focus on Zilla Parishad, Panchayat Samiti elections)
राज्यातील 25 जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यापूर्वी संपुष्टात आला. त्यामुळे महापालिका जिल्हा परिषद पंचायत समिती नगरपरिषदांवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका कार्यकाळ संपण्यापूर्वी होण्यापेक्षा होत्या परंतु न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये, अशी भूमिका राजकीय पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांनी घेतली. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने निवडणुका लांबीवर घालण्याचा निर्णय घेतला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पदाधिकारी नसल्यामुळे तेथील कारभार प्रशासकांच्या हाती देण्यात आला. (Zilla Parishad, Panchayat Samiti elections)
राज्य निवडणूक विभागाने निवडणुकीची पूर्व तयारी सुरू केली होती, जिल्हा परिषद गट आणि प्रभागरचना अंतिम केली. त्यात काही ठिकाणी राजकीय कार्यकर्त्यांनी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आपल्या सोयीचे गट आणि गण आरोप करण्यात आला. त्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. दरम्यान गट आणि गणांच्या आरक्षण जाहीर झाले असून इच्छुक कामाला लागले आहेत. (Zilla Parishad, Panchayat Samiti elections)
जिल्हा परिषद अध्यक्ष आरक्षण जाहीर झाल्याने अनेक इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे. तर काही जण खुश झाले असून, आता आपणच अध्यक्ष होणार अशा तयारीत कामाला सुरुवात केली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी पुन्हा एकदा संपर्क अभियान सुरू केले असून, आपल्यालाच उमेदवारी मिळणार आहे, असा दावा कार्यकर्त्यांकडे करत आहेत. (Zilla Parishad, Panchayat Samiti elections)
