Uniform Civil Code। समान नागरी कायदा धार्मिक अधिकारांवरील अतिक्रमण : खासदार नाबा कुमार

Uniform Civil Code । पुणे : प्रस्तावित समान नागरी कायदा (Proposed Uniform Civil Code) हा भारतीय संविधानाने (Constitution of India) दिलेल्या धार्मिक अधिकारांचे हनन करणारा आहे. या कायदा अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक अधिकारांवर अतिक्रमण ठरणार असून, त्यामुळे अल्पसंख्यांक समुदायाकडून या कायद्याला विरोध करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने या कायद्याच्याअंमलबजावणीसाठी कोणतीही घाई गडबड न करता प्रस्थावित समान नागरी कायद्याचे स्वरूप (Nature of Uniform Civil Law) सर्व नागरिकांना समजून सांगणे व त्यावर व्यापक संमती मिळविणे यावर अधिक भर देणे अपेक्षित आहे, अशी भूमिका मंगळवारी नॅशनल कॉन्फरन्सचे वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या अल्पसंख्यांक समुदायांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आली आहे.

नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीचे वतीने आसाम मधील खासदार नाबा कुमार सरनिया यांचे प्रमुख मार्गदर्शनाखाली व उलमाये हिंदचे अध्यक्ष कारी इद्रीस अन्सारी यांचे अध्यक्षतेखाली अल्पबचत भवन येथे विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ही भूमिका मांडली. “ केंद्र सरकारने समान नागरी कायद्या संदर्भामध्ये कोणतीही घाई करू नये, तसेच देशाची विविधता लक्षात घेता समान नागरी कायदा हा अल्पसंख्यांकांचे सोबतच आदिवासी जनजाती लोकांच्याही अधिकारांचे हनन करणार आहे, अशा प्रकारच्या कायद्यांची देशाला खरच गरज आहे का? याचा विचार करून प्रस्तावित समान नागरी कायद्याचा आग्रह सरकारने सोडावा, असे प्रतिपादन आसामचे खासदार नाबा कुमार सरनिया (Assam MP Naba Kumar Sarnia) यांनी केले.

या बैठकीत मुस्लिम, बौद्ध, जैन, शिख व ख्रिश्चन समाज (Muslim, Buddhist, Jain, Sikh and Christian communities) बांधवांनी समान नागरी कायद्यासंदर्भामध्ये भूमिका मांडत आपला आक्षेप नोंदवला. नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे (National Conference for Minority President Rahul Dumbale) म्हणाले, “समान नागरी कायद्या संदर्भामध्ये सरकारने अल्पसंख्यांक समुदायाचा विरोध लक्षात घेणे आवश्यक असून, या कायद्याच्या संदर्भामध्ये आपली मते व्यक्त करण्यासाठी नागरिकांना पुरेसा वेळ देणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या आयोगास सध्या 14 जुलै पर्यंतच मुदत असून, ती पुढील सहा महिन्यांसाठी वाढवण्यात यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे आजच्या बैठकीद्वारे करण्यात येत आहे, असे सांगितले.

ख्रिस्ती समाजाकडून प्रस्तावित समान नागरी कायद्याला विरोध आहे. याविरुध्द सुमारे. १ लाख हरकती पुढील आठवड्यापर्यंत नोंदवण्यात येतील, अशी भुमिका लुकस केदारी यांनी मांडली.

बैठकीस नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीचे लूकस केदारी (Lucas Kedari of the National Conference for Minorities), जुबेर मेमन, जाहिद भाई शेख , सुवर्णा डंबाळे , माजी नगरसेवक प्रशांत मस्के, सुफियान कुरेशी, खिसाल जाफरी, इकबाल शेख, युसुफ जकाती, राजेंद्र सुराणा, अविनाश भाकरे, सोनिया ओव्हाळ, जवाहर गुणाले, अर्चना केदारी, प्रमोद पठारे, अँथोन कदम, जॉन मंतोडे, रेफेन्स अल्फान्सो, मेघा आठवले, जॅकलिन फॉरेस्टर, अनिता धिमधिमे, आदी मान्यवर उपस्थित होते.