तेंलगणासह अन्य राज्यांमध्ये गावांचा समाविष्ट होण्याच्या इच्छेवर अशोक चव्हाणांनी केली “ही” मागणी
पुणे : महाराष्ट्राच्या सांगली, सोलापूर, नाशिक, नंदूरबार, नांदेड (Sangli, Solapur, Nashik, Nandurbar, Nanded) जिल्ह्यातील काही गावे लगतच्या राज्यांमध्ये समाविष्ट होऊ इच्छित असल्याच्या बातम्या ही अतिशय गंभीर बाब असून, राज्य सरकारने याबाबत विनाविलंब पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. या गावांच्या प्रामुख्याने विविध शासकीय योजना व पायाभूत सुविधांबाबत तक्रारी आहेत. राज्य सरकारने (State Govt) त्यांचे निराकरण करण्याबाबत तात्काळ निर्णय घेतले पाहिजेत. अन्यथा महाराष्ट्र तोडू इच्छिणारे त्या नाराजीचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्याच्या सीमावर्ती भागातील गावांची नाराजी कमी करण्यासाठी किमान त्या परिसरातील विकासकामांवरील स्थगिती राज्य सरकारने तातडीने मागे घ्यावी, अशी आमची मागणी आहे, असे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले आहे. (“This” demand was made by Ashok Chavan on the desire to include villages in Telangana and other states)
नांदेड जिल्ह्याच्या काही गावांनी तेलंगणात समाविष्ट होण्याची परवानगी मागितल्याचे समोर आले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्याने मी देगलूर, बिलोली, धर्माबाद या तालुक्यातील सीमावर्ती भागाचा दौरा केला व गावकर्‍यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या. तेथील रस्ते विकासाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून देगलूर-बिलोली विधानसभा मतदारसंघासाठी तब्बल 192 कोटी रूपयांच्या कामांना मंजुरी दिली. यातील काही कामे निविदा स्तरावर तर काही कामे अंदाजपत्रक स्तरावर असताना राज्यात सत्तांतर झाले व नवीन शिंदे-फडणवीस सरकारने या कामांना स्थगिती दिली.
(“This” demand was made by Ashok Chavan on the desire to include villages in Telangana and other states)
नांदेड जिल्ह्यात मांजरा नदीच्या काठावर असलेल्या बन्नाळी-सिरसखोड-हुनगुंदा-नागनी
सीमावर्ती भागातील रस्ते विकासासाठीही आम्ही पुढाकार घेतला. आशियाई विकास बँकेच्या अर्थसहाय्याने नांदेड तालुक्यातील निळा जंक्शन ते बासरपर्यंत चौपदरी सिमेंट काँक्रिटच्या तब्बल 1 हजार 350 कोटी रुपयांच्या कामांना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूरी मिळाली असून, हे काम लवकरच सुरु होण्याची अपेक्षा आहे. या कामात शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगितीचे अस्त्र उगारू नये, एवढीच नागरिकांची माफक अपेक्षा आहे. (“This” demand was made by Ashok Chavan on the desire of inclusion of villages in other states including Tolangana)
