मुंबई : राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये सुमारे 28 हजार परिचालक कार्यरत असुन, ते गेल्या अकरा वर्षापासून तुटपुंज्या मानधनावर काम करत आहेत. त्यांना किमान वेतन मिळावे आणि ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणुन मान्यता द्यावी, अशी मागणी आहे. त्यांना राज्यशासनाने मागण्या मान्य करू असे, आश्वासन दिले होते. याविषयी पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत आमदारांनी अतारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता त्याला दिलेल्या लेखी उत्तरामध्ये वित्त विभागाकडे प्रश्न प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले. (The issue of gram panchayat computer operators got stuck in the finance department)
संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन कधी मिळणार? विषयी विधानपरिषदेचे आमदार निरंजन डावखरे, प्रविण दरेकर, प्रसाद लाड, रमेशदादा पाटील, निलय नाईक, उमा खापरे (Legislative Council MLAs Niranjan Davkhare, Pravin Darekar, Prasad Lad, Rameshdada Patil, Nilay Naik, Uma Khapare) यांनी पावसाळी अधिवेशनात अतारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर सरकारने यावलकर समितीच्या आणि वित्त विभागाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची महिती दीली.
ZP Bharti 2023 । जिल्हा परिषदांतील गट ‘क’ संवर्गातील 19 हजार 460 पदांची मेगा भरती
ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या पूर्वीच्या संग्राम व सध्याच्या आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात मारगील 11 वरषापासून ग्रामपंचायत स्तरावर (Gram Panchayat Employees) (Computer Operators) कार्यरत असून, ग्रामीण भागातील सुमारे सहा कोटी जनतेला विविध प्रकारच्या सेवा अविरतपणे देत आहेत.
राज्यातील संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचारी (Employee Status) दर्जा व किमान वेतन (Minimum Pay) या मागणीसाठी दिनांक 27 डिसेंबर 2022 रोजी नागपूर येथे संगणक परिचालकांच्या विविध संघटनांनी येथे आंदोलन केले होते. त्यावेळी योग्य विचार केला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु मागण्या अद्याप मान्य झालेल्या नाहीत.
ग्रामविकास विभागाने स्थापन केलेल्या यावलकर समितीने सन 2018 मध्ये सर्व संगणक परचालकांना ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याची मागणी शासनाकडे केली व या मागणीच्या अनुषंगाने दिनांक 11 मार्च 2021 रोजी वा त्यासुमारास संगणक करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते.
उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय? चौकशीच्या अनुषंगाने संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याच्या दृष्टीने कोणती कार्यवाही अथवा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
पुढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण दिले आहे. यावलकर समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने संगणक परिचालकांच्या मागण्यासंदर्भात तत्कालीन मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांनी दिनांक 11 मार्च 2021 रोजी संघटनेला पत्र दिले आहे. ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्या लोकसंख्या वाढीस अनुसरून आकृतिबंध सुधारण्याबाबत दिनांक 2 ऑगस्ट 2017 च्या परिपत्रकान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रायगड यांचे अध्यक्षतेखाली यावलकर समिती गठीत करण्यात आली होती.
सदर समितीच्या अहवालामध्ये संगणक परिचालक यांना ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी दर्जा देऊन त्यांना किमान वेतन देण्याबाबत शिफारस केलेली नाही. तथापि, सदर आकृतीबंधामध्ये लिपिक, वसूली कारकून किंवा डाटा ऑपरेटर हे पद पर्यायी म्हणून अंतर्भूत करण्यात आलेले आहे, असे उत्तर देण्यात आले. त्यामूळे संगणक चलकामध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
