Pune Ring Road News Today । पुणे रिंगरोडच्या दिडपट वाढ ; किंमत वाढाचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाने केला मंजूर
Pune Ring Road News Today । पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक कोंडी (Traffic congestion in Pune, Pimpri-Chinchwad) सोडविण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या वर्तुळाकार (रिंग रोड) रस्त्याच्या कामास झालेला विलंबामुळे २५ हजार कोटी रुपयांनी रिंगरोडची किंमत वाढली आहे. २०१६-१७ मध्ये हा खर्च केवळ १७ हजार कोटी होता. आता तो ४२ हजार कोटीपर्यंत पोहोचला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधून रिंगरोड जाणार असल्याने या रस्त्याची आखणी झालेल्या भागातील जमिनींचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यातच ‘रेडीरेकनर’च्या दरात झालेली वाढ, लोखंड, सिमेंटच्या वाढलेल्या दरांमुळे या रस्त्याच्या खर्चात दीडपट वाढ झाली. या प्रकल्पाचा सुधारित प्रस्ताव राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतासाठी ठेवण्यात आला होता. तो मंजूर करण्यात आला आहे. (The cost of Pune Ring Road has increased drastically; The cabinet approved the price hike proposal)
पुणे रिंग रोड प्रकल्पाच्या कामास मान्यता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ-एमएसआरडीसीमार्फत (Maharashtra State Road Development Corporation-MSRDC) पुणे शहराभोवती बांधण्यात येणाऱ्या रिंग रोडच्या कामास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) होते. पुणे रिंग रोडच्या पूर्व भागात ऊर्से ते सोलू ते सोरतापवाडी (पुणे-सोलापूर रस्ता) या रस्त्याच्या १९ हजार९३२ कोटी ९८ लाख रुपये इतक्या किंमतीच्या कामांना, तसेच पुणे रिंग रोड पश्चिम भागात ऊर्से ते वरवे (बु.) सातारा रोडसाठी २२ हजार ७७८ कोटी ५ लाख इतक्या किंमतीच्या कामांना सुधारित मान्यता देण्यात आली.
भूसंपादन खर्चात वाढ
पूर्वीच्या आराखड्यानुसार, २०१६ -१७ मध्ये प्रकल्पाचा खर्च सुमारे १७ हजार कोटी रुपये होता. समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना पाचपट मोबादला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने भूसंपादनाचा खर्च वाढला. सन २०१९-२० मध्ये भूसंपादनाचा खर्च पाच हजार कोटींवरून नऊ हजार कोटींवर पोहोचला आहे, तर हाच खर्च २०२४ मध्ये बारा हजार कोटींवर पोहोचला आहे
दीडपटीने खर्च
रिंग रोडसाठी १२ कंपन्यांनी निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यांनी दिलेल्या निविदेमध्ये २०१७ चे दर ग्राहा न धरता बाजारभावानुसार, वाढीव दराने निविदा दिल्याने त्या निविदा वादग्रस्त ठरल्या होत्या. निविदांची दोन तटस्थ संस्थांकडून छानणी करण्यात आली. या दोन संस्थांकडून कमी जास्त प्रमाणात दर करून निविदा स्वीकारण्याची शिफारस करण्यात आली होती. कंपन्यांनी पूर्वीचे दर हे वाढीव असले तरी सध्याच्या बाजारभावाच्या जवळपास दर असल्याने निविदा स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे रिंग रोडच्या खर्चात पुन्हा वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. २०१९-२० मध्ये प्रकल्पाचा २८ हजार कोटी रुपये खर्च होता. आता बाढलेले बांधकाम साहित्य, जीएसटीचा खर्च, वाहतूक खचर्चामुळे आता ४२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत खर्च पोहोचला आहे. म्हणजेच २०१५ मध्ये रिंग रोड प्रकल्पास सुरुवात झाली असली तरी नऊ-दहा वर्षांत प्रकल्पाचा खर्च दीडपटीने वाढला आहे.
