पुणे : रखडलेली बहुचर्चीत तलाठी भरती प्रक्रियेतील पात्र उमेदवारांच्या भरती प्रक्रियेबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) पेसा कायद्यांतर्गत असलेल्या पदांबाबत आणि माजी सैनिक समांतर आरक्षण प्रवर्गातील पदे वगळता बिगर पेसा क्षेत्रातील पदे नियमानुसार भरण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार राज्यातील गुणवत्ता यादितील उमेदवारांना नियुक्ती पत्र दिले जाणार आहे. सध्या उमेदवारांचे कागदपत्रे पडताळणी केली जात असून, ते पूर्ण होताच नियु्क्तीपत्र दिले जातील, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. (Talathi recruitment process has started in the state)
पुणे जिह्यातील तलाठी भरती प्रक्रियेतील ३८५ जागांपैकी ३१५ जागा या बिगर पेसा क्षेत्रातील असून संबंधित पात्र उमेदवारांना नियुक्ती पत्रे दिली जाणार आहेत. तर उर्वरीत १५ पदे ही पेसा कायद्यांतर्गत तर ५५ पदे माजी सैनिक समांतर आरक्षण प्रश्नांबाबत न्यायप्रविष्ठ असल्याने ही पदे न्यायालयाच्या निकालानंतर भरली जाणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.
गुणवत्ता यादीनुसार पात्र उमेदवारांची अंशकालीन, प्रकल्पग्रस्त, दिव्यांग, भूकंपग्रस्त, खेळाडू आदी प्रवर्गातील संबंधित उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी पात्र आहेत किंवा नाही याबाबत संबंधित विभागांना पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता करून चारीत्र्य पडताळणी करून उमेदवारांना नियुक्ती पत्र दिले जाणार आहे. ज्या उमेदवारांचे संबंधित विभागांकडून माहिती प्राप्त झाली नाही, किंवा कागदपत्रांत त्रुटी असेल, त्या उमेदवारांपुढील प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांना संधी दिली जाईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
तलाठी भरती परीक्षेची मार्च २०२४ रोजी गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर पेसा कायद्यातील पदे आणि माजी सैनिक अंशकालीन पदांबाबत सर्वो च्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणात गुणवत्ता यादी स्थगित करण्यासाठी आणि इतर रिक्त पदे भरण्यास स्थगिती द्यावी असी याचिका करण्यात आली होती. मात्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने पेसांतर्गत १३ जिह्यांतील क्षेत्र वगळता आणि बिगर पेसा क्षेत्रातील आणि माजी सैनिक प्रवर्गातील पदे वगळता इतर प्रवर्गातील पदभरती प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भात निकाल दिला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाच्या कार्यासन अधिकारी शीतल माने यांनी तलाठी भरती परीक्षेतील गुणवत्ता यादीनुसार पात्र उमेदवारांची भरती प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेश प्रसृत केले आहे.
