Prof. Ram Shinde

जामखेड ः  सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार मुदत देऊनही ओबीसी (OBC reservation) समाजाबाबतचा इम्पिरिकल डेटा महाआघाडी सरकारला सादर करता आला नाही. त्यामुळेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द…
Read More...