वीज वितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी संप मागे न घेतल्याने राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय
मुंबई : ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी कर्मचाऱ्यांनी संप करुनये यासाठी मेस्मा कायदा लागू केला. तरही कर्मचारी संपावर कायम असल्याने राज्य सरकराने मोठा निर्णय घेतला आहे. संप मागे घेण्याचे आवाहन करूनही शासकीय वीज कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचारी यांनी संप मागे न घेतल्याने उद्या मंगळवारी त्यांच्यासोबत होणारी बैठक रद्द करण्याचा निर्णय ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी घेतला आहे. याशिवाय मेस्माची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही तीनही कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. (The state government took a tough decision as power distribution workers did not call off the strike)
तुम्ही सरकार ला वेठीस धरले तर त्याचे कठोर परिणामांना सामोरे जावे लागेल असा इशारा डॉ राऊत यांनी वीज कर्मचारी संघटनांना दिला. त्यानुसार तिन्ही वीज कंपन्या संपकरी कर्मचाऱ्यांविरोधात मेस्मा अंतर्गत कठोर कारवाई करतील,असेही त्यांनी जाहीर केले. (The state government took a tough decision as power distribution workers did not call off the strike)
Related Posts
मेस्मा कायदा कधी व का लावाल जातो, जाणून घ्या…
ऊर्जा मंत्री डॉ. राऊत यांनी आज व्हीसीद्वारे वीज कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. चर्चेसाठी मी एक पाऊल पुढे टाकले आहे,तुम्हीही एक पाऊल पूढे टाका,असे आवाहन त्यांनी यावेळेस संघटनांना केले होते. राज्यातील वीज कंपन्यांचे खासगीकरण होणार नाही अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली होती. तसेच कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा असे आवाहनही केले होते. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्व कर्मचारी संघटनासोबत उद्या दुपारी ३ वाजता मुंबईत एक बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र रात्रीपर्यंत वीज कर्मचाऱ्यांनी संप मागे न घेतल्याने उद्या दुपारी होणारी ही बैठक रद्द करण्याचा निर्णय डॉ. राऊत यांनी घेतला आहे. (The state government took a tough decision as power distribution workers did not call off the strike)
” राज्यात शेतकऱ्यांच्या शेतात पीक उभं आहे, त्यामुळे आम्ही त्यांना 3 महिन्याचा कालावधी हा वीज बिल भरण्यासाठी व वीज तोडणी स्थगिती करण्यासाठी दिला. राज्यात दहावी व बारावीच्या परीक्षा असून विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्यासाठी रात्री वीजेची आवश्यकता आहे. तर दुसरीकडे मोठया प्रमाणात तापमान वाढलं आहे. अशी परिस्थिती असताना एकीकडे कोळसा टंचाईलाही सामोरे जावे लागत आहे.
महावितरणची आर्थिक संकटातून वाटचाल करत असताना आपण संप मागे घ्यावा, जी काही चर्चा करायला मी तयार आहे. एक पाऊल मी पुढे येतोय, एक पाऊल तुम्ही पुढे या ही विनंती मी केली होती. परंतु कामगार संघटनांनी संप मागे घेतला नाही, त्यामुळे उद्या मंगळवार रोजी कामगार संघटनांसोबत आयोजित बैठक रद्द करण्यात येत आहे,” अशी घोषणा डॉ राऊत यांनी केली
.
“राज्य शासनाची भूमिका ही खासगीकरणा विरोधात आहे, आम्ही खासगीकरण होऊ देणार नाही. जनतेच्या हित जोपासण्यासाठी आम्ही कार्यरत आहोत. त्यामुळे संप करून वीज कंपन्यांना खासगीकरणात लोटू नका अशी विनंती देखील केली होती,”असेही डॉ. राऊत यांनी स्पष्ट केले. (The state government took a tough decision as power distribution workers did not call off the strike)
