मोठी बातमी : पीएमआरडीएच्या विकास आराखडा राज्य सरकारने केला रद्द

पुणे, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (Pune Metropolitan Regional Development Authority ) तयार केलेला विकास आराखडा (डीपी) राज्य सरकारने रद्द केला आहे. यामुळे पुणे महापालिका हद्दीतील समाविष्ट तेवीस गावांचा विकास आराखड्याचे काम ही प्रलंबित राहणार आहे. (State government cancels PMRDA’s development plan)

 

रेडी रेकनरमध्ये पुण्यातील कोणता परिसर ठरला सर्वात महागडा ? ; कोरेगाव पार्कला या रस्त्याने टाकले मागे ?

 

राज्य सरकारने २०१५ मध्ये पीएमआरडीएची स्थापना केली. पुणे आणि पिंपरी -चिंचवड महापालिका (Pune and Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) क्षेत्र वगळून उर्वरित भागाच्या नियोजनाची जबाबदारी पीएमआरडीए वर सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार २०१७ मध्ये विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा जाहीर केला गेला. ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रारुप विकास आराखडा तयार करून ताे जाहीर केला गेला. याच कालावधीत पुणे महापािलका हद्दीत समाविष्ट केलेल्या २३ गावांचाही विकास आराखडा करण्याची जबाबदारी पीएमआरडीएवर सोपवली गेली होती. हा विकास आराखडा जाहीर करण्याआधीच हे प्रकरण न्यायालयात गेले.

 

 

 

विकास आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रीयेविषयी तांत्रिक मुद्दे उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत केले गेले हाेते. उच्च न्यायालयाने विकास आराखड्याबाबत काेणताही अंतिम निर्णय घेण्यात येऊ नये असे नमूद करीत स्थगिती दिली हाेती. गेल्या तीन वर्षापासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित हाेते. अखेर राज्य सरकारने विकास आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतची माहीती उच्च न्यायालयास कळविण्याच्या सुचनाही पीएमआरडीए ला देण्यात आल्या आहेत.

 

आराखड्याची रूपरेषा नव्याने ठरविण्यात येऊन ती राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहे. कायद्यानुसार रद्द करण्यात आलेल्या आराखड्यात काय-काय बदल करावे लागतील, हे कळविण्यात येणार आहे. आराखड्याची मूळ संकल्पना बदलणार नाही; मात्र १८ मीटरचे रस्ते नव्याने टाकावे लागणार आहेत. याशिवाय आरक्षण देखील नव्याने टाकावे लागणार आहे. रद्द करण्यात आलेल्या आराखड्यातील ज्या बाबींमुळे न्यायालयात जावे लागले, त्या सर्व बाबी बदलाव्या लागणार आहेत.

 

 विकास आराखड्याचा खेळखंडोबा 

शहराचे विकास नियाेजन करण्यासाठी विकास आराखडा (डीपी )  Development Plan (DP) तयार केला जाताे. परंतु हा विकास आराखडा नेहमीच वादग्रस्त ठरत गेला. त्यामुळे ताे विकास आराखड्यास अंतिम मंजुरी देणे, त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यासही विलंब हाेत आहे. काही वर्षांपुर्वी येवलेवाडीचा विकास आराखडा तयार केला गेला होता, ताे वादग्रस्त ठरला होता. महापािलकेच्या हद्दीत समाविष्ट ११ गावांचा विकास आराखडा अद्याप प्रलंबित राहिले आहे. ताे महापािलका स्तरावरच पडून आहे. आता महापािलका हद्दीतील तेवीस गावाचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला, पण ताेही रद्द झाला आहे. या समाविष्ट गावांतील नियोजित विकासाला खाे बसणार आहे.