‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प बंद पण आता ‘एसपीव्ही’ कंपनीच्या रुपात सुरू ठेवले जाणार
पुणे : शहर स्मार्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने दहा वर्षांपूर्वी सुरू केलेला प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर या स्मार्ट सिटीतून काय विकास झाला असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. त्यावर आता नवीन निर्णय घेण्यात आला आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्प बंद झाला असला तरी. तो सुरुच राहील, असे सांगण्यात आले आहे. आता स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेली ‘पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (Pune Smart City Development Corporation Limited) ही विशेष उद्देश कंपनी (‘एसपीव्ही’ – ‘SPV’ company will continue) सुरूच राहणार आहे. ‘या कंपनीमध्ये काम करणारे कर्मचारी कायम राहणार असून, त्यांची जबाबदारी महापालिका घेणार आहे,’ अशी माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी यांनी दिली. (Smart City in a new form, SPV company will continue)
तातडीच्या उपचारासाठी अनामत रक्कम घेवू नका ; पुणे महापालिकेची 860 रुग्णालयांना नोटीस
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी दिला जाणारा निधी केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२५ पासून देण्यास बंद केला आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या योजना तसेच नागरी सुविधा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, गेल्या काही महिन्यांपासून हे प्रकल्प हस्तांतरित केले जात आहेत. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी स्थापन करण्यात आलेली कंपनी आणि तेथे काम करणारे कर्मचारी यांच्याबाबतचा निर्णय प्रलंबित होता. या संदर्भात सोमवारी केंद्र सरकारकडून दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राज्य सरकारने स्मार्ट सिटी कंपनी सुरूच ठेवण्याची भूमिका घेतल्याचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, ‘देशातील ज्या शहरांमध्ये स्मार्ट सिटी योजना राबविण्यात आली, त्या राज्यांचे प्रमुख या बैठकीला उपस्थित होते. स्मार्ट सिटी योजनेत राबिण्यात आलेले प्रकल्प कोणतेही राज्य बंद करणार नाही. त्याच्या व्यवस्थापनामध्ये केवळ बदल केला जाणार आहे. पुणे स्मार्ट सिटीची कंपनीदेखील बंद न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुणे स्मार्ट सिटीसाठी सुरुवातीला १ हजार कोटींच्या प्रकल्पांची आखणी करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात पुणे महापालिका, पीएमपी तसेच इतर विभागांकडील अतिरिक्त निधी घेऊन सुमारे १८२३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यामधून सुमारे ५२ प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले. यासाठी केंद्र सरकारने ४९० कोटी, तर पुणे महापालिका आणि राज्य सरकारने प्रत्येकी २४५ कोटी रुपये दिले.’
‘स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांची देखभाल करण्याची जबाबदारी आता महापालिकेवर आहे. महापालिका त्याचे नियोजन करणार असून, महापालिका त्यासाठीचा खर्च करेल,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले. इतर प्रकल्पांसाठीही ‘एसपीव्ही’ उपयुक्तकेंद्र सरकारकडून पुढील काही महिन्यांमध्ये ‘अर्बन डिजिटल मिशन’ सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठीची विशेष उद्देश कंपनी (एसपीव्ही) उपयुक्त ठरू शकते, असे मत या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.
मोठ्या शहरांच्या विकासासाठी ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ (Urban Challenge Fund) स्थापन केला जाणार असून, त्यासाठी केंद्राकडून अनुदान आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी या पद्धतीने निधी दिला जाणार आहे. या प्रकल्पाची देखील अंमलबजावणी ‘एसपीव्ही’ करू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारने ही कंपनी आणि त्यातील कर्मचारी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले.
