राज्यातील 422 आजी-माजी खासदार,आमदारांवर गंभीर गुन्हे ; एडीआर संस्थेच्या अहवालातून धक्कादायक माहिती उघड

पुणे : सत्तेसाठी राजकारणामध्ये सुरु असणारी उलथापालथ होत असताना दुसरीकडे जनसामांन्यांच्या मुलभूत प्रश्नांकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यातच २००४ पासून राज्यातून निवडून आलेल्या १ हजार ३२६ आमदार, खासदारांमधून तब्बल ४२२ (३२ टक्के) लोकप्रतिनिधींवर गंभीर गुन्हे असून ७१५ (५४ टक्के) लोकप्रतिनिधींवर किरकोळ गुन्हे दाखल असल्याची धक्कादायक माहिती सर्व्हेक्षणात समोर आली आहे. (Serious crimes against 422 MPs, MLAs in Maharashtra)

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms) (एडीआर) या संस्थेने मागील चार सार्वत्रिक निवडणुकीच्या (General Election) रिंगणात विविध पक्षाचे उमेदवार आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या प्रतिज्ञापत्रांचा सर्व्हेक्षण करत ही माहिती उजेडात आणली आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha, Assembly Elections) पार्श्वभूमीवर अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकप्रतिनिधींना मतदारांनी जागा दाखविण्याची वेळ आली आहे.

गोखले इन्स्टिीट्यूट (Gokhale Institute, Pune) येथील काळे सभागृहात दोन दिवसीय होणाऱ्या परिषदेत राजकीय परिस्थिती आणि निवडणुकांवर विचारमंथन होणार होत आहे.  केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे माजी आयुक्त डॉ. नसीम झैदी (Former Commissioner of Central Election Commission Dr. Naseem Zaidi) यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले आहे. यावेळी निवृत्त मेजर अनिल वर्मा (Retired Major Anil Verma), एडीआरचे अध्यक्ष प्रा. त्रिलोचन शास्त्री (President of ADR Prof. Trilochan Shastri), संस्थापक सदस्य डॉ. अजित रानडे  (Dr. Ajit Ranade)आदी उपस्थित होते.

सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत सुरू असणाऱ्या परिषदेत देशभरातील आजी-माजी निवडणूक आयोगाचे अधिकारी, बिहार, गोवा राज्यातील माजी मंत्री, तसेच राजकीय विश्लेषक, प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचे विविध विषयांवर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले असल्याची माहिती डॉ. रानडे यांनी दिली.

एडीआर संस्थेकडून पक्षनिहाय अब्जाधिश, कोट्याधीशाची संपत्ती असणारे उमेदवार, त्यांच्यावर असणारे गंभीर गुन्हे, राजकीय पंक्षाला मिळणारा निधी, त्यांच्या विजयाचे मार्ग, लोकप्रतिनिधींची शैक्षणिक पात्रता, महिला पुरुष लोकप्रतिनिधींचे वर्गीकरण आदी सर्व विषयांवर विस्तृत सर्व्हेक्षण केले आहे. अशा उमेदवारांना राजकीय पाठिंबा असूनही राजकारणातील अस्थिरता आणि निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीमुळे मतदारांमध्ये जनजागृती करण्याची वेळ आली असल्याचे सांगण्यात आले.