नांदेड : राज्यात पर्यावरण पूरक धोरण राबविण्याचे निश्चित केले आहे. याअनुषंगाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-2021 लागू करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार ई-बाईक्स व ई-वाहने यांना या करातून सूट दिली जात आहे. राज्यात 66 हजार 482 वाहनांची नोंदणी झाली असून, नांदेड जिल्ह्यात एकूण 887 इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी करण्यात आल्याची माहिती प्रादेशिक परिवहन विभागाच्यावतीने दिली आहे. (Registration of 66 thousand e-bikes and e-vehicles)
वाहन उत्पादक, वितरक व नागरिकांनी अशा वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल करू नयेत व जर अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल केले असल्यास ते त्वरित पूर्ववत करावेत. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अशा वाहनांची तसेच अशी वाहने उत्पादित करणारे उत्पादक व विक्री करणे वितरक यांच्याविरुद्ध विशेष तपासणी मोहीम राज्याच्या सर्व जिल्हयांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये संबंधित वाहन उत्पादक, वाहन वितरक व वाहनधारक यांचेविरुध्द मोटार वाहन कायदा 1988 तसेच भारतीच दंड संहितेअंतर्गत पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल करण्याच्या सूचना सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत. वाहन उत्पादक, विक्रेते व नागरिकांनी याची दखल घ्यावी, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने केले आहे. (Registration of 66 thousand e-bikes and e-vehicles)
करातून मिळते सूट
केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियममध्ये बॅटरी ऑपरेटेड व्हेईकलची व्याखा दिली असून त्यानुसार 250 वॅटपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या तसेच ज्या वाहनांचा वेग ताशी 25 किलोमीटर पेक्षा कमी आहे. अशा ई-बाईक्सना सूट देण्यात आली आहे. (Registration of 66 thousand e-bikes and e-vehicles)
..तर गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता
काही वाहन उत्पादक मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई-बॉईक्सची विक्री करतात. तसेच ज्या ई-बाईक्सना वाहन उत्पादन करण्याची मान्यता मिळाली आहे, अशा वाहनांमध्ये बेकादेशीर बदल करून अशा वाहनांची बॅटरी क्षमता 250 वॅटपेक्षा जास्त करतात अथवा वाहनांची वेगमर्यादा ताशी 25 किलोमीटरपेक्षा अधिकची करतात. वास्तविक अशा वाहनांची नोंदणी नसल्यामुळे त्यांना वाहन चालक अनुज्ञप्तीची देखील आवश्यकता नाही. त्यामुळे अशाप्रकारे बेकायदेशीर बदल करून वाहन विक्री केल्यास रस्ता सुरक्षेस गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशी वाहने खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित वाहन वितरक व उत्पादक यांचेकडे मान्यताप्राप्त संस्थेचा आणि परिवहन आयुक्त कार्यालय यांनी जारी केलेल्या परवानगीची प्रत असल्याची खात्री करावी.
