राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले रेकाॅर्ड ब्रेक निर्णय ; कोणते आहेत निर्णय जाणून घ्या (भाग – १ )

आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्रामपंचायत) प्रकल्पासाठी केंद्रचालकांना ग्रामरोजगार सेवकांच्या धर्तीवर दरमहा दहा हजार रुपये मानधन ग्रामपंचायीतमार्फत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (State Cabinet Decision) घेण्यात आला.  (Aaple Sarkar Kendra drivers will get remuneration like Gram Rozgar Sevaks) अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पामुळे पंचायत राज संस्थांचा कारभार संगणीकृत होऊन ई- पंचायत प्रकल्पांतर्गत अभिपेत असलेली एकसुत्रता आणि पारदर्शकता आणणे शक्य झाले आहे. (Record breaking decision taken by the state cabinet ; Find out what the decisions are)

 

 

वांद्रे शासकीय वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार – वांद्रे शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती ही जागेबाबतची निश्चित करणे, सदस्य संख्या निश्चित करणे तसेच इतर कार्यपद्धती ठरवणे याबाबत निर्णय घेईल.

 

 

कात्रज कोंढवा उड्डाणपूलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव – पुण्यातील कात्रज कोंढवा राष्ट्रीय महामार्गावरील भुयारी मार्गास व उड्डाणपूलास सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांचे नाव देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात पुणे वैद्यकीय सेवा व संशोधन प्रतिष्ठान यांनी विनंती केल्याप्रमाणे पुणे महानगरपालिकेने हा प्रस्ताव दिला होता. या प्रतिष्ठानच्यावतीने कात्रज कोंढवा रस्त्यावरील खडी मशिन चौकातून ऊंड्री –पिसोळी रस्त्यावर बाळासाहेब देवरस एक हजार खाटांचे नियोजित रुग्णालय उभारणी सुरु आहे. त्यामुळे या चौकाला व भुयारी मार्गाला बाळासाहेब देवरस यांची नाव देण्याची विनंती होती. त्यानुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तिसरे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांचे नाव देण्यास मान्यता देण्यात आली.

 

 

 

सावनेर, गोंदिया, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या जलसंपदाच्या कामांना मान्यता – सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या विविध जलसंपदा प्रकल्पांच्या कामांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजना पंपगृहाची दूरूस्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली. वैनगंगा नदीवरील गोंदिया तालुक्यातील डांगुर्ली उच्च पातळी बंधारा येथील तेढवा शिवनी, तसेच डांगुर्ली व नवेगांव देवरी उपसा सिंचन योजनांचे बळकटीकरण करण्यात येईल. तसेच सावनेर तालुक्यातील कन्हान नदी योजनेस मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे राजापूर तालुक्यातील अर्जूना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामास सुधारित मंजुरी देण्यात आली. राजापूर तालुक्यातील जामदा नदीवरील जामदा मध्यम प्रकल्पास त्याचप्रमाणे कणकवली तालुक्यातील तरंदळे लघु पाटबंधारे योजनेस, अंबरनाथ तालुक्यातील कुशिवली लघु पाटबंधारे योजनांना देखील मान्यता देण्यात आल्याने, अनेक गावांतील क्षेत्र सिंचित होण्यास मदत होईल.

 

 

वाचन संस्कृती, ग्रंथ चळवळ विकसित करणार – राज्यात वाचन संस्कृती, ग्रंथ चळवळ विकसित करण्यासाठी  महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामध्ये ग्रंथांच्या व्याख्येत, ई-संसाधने, ई-बुक, ई-नियतकालिके, ई-डाटा बेस यांचा समावेश करण्यात आला असून, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव व माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक यांना राज्य ग्रंथालय परिषदेवर सदस्य म्हणून घेण्यात येईल. याशिवाय परिषदेचे काम परिणामकारक व्हावे म्हणून उपसमित्यांची रचना देखील केली जाईल.

 

 

नवीन महाविद्यालयांसाठी अर्जाची मुदत वाढवली – राज्यात सुरु होणाऱ्या नवीन महाविद्यालये, नवीन अभ्यासक्रम तसेच अतिरिक्त तुकड्यांसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. विद्यापीठांच्या कुलसचिवांकडे अर्ज करण्याची मुदत सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत होती. ती आता वाढवून 31 ऑक्टोबरपर्यंत विहीत नमुन्यात अर्ज करता येतील. याशिवाय अथर्व विद्यापीठ मुंबई, इंदिरा विद्यापीठ पुणे व नयनता विद्यापीठ पुणे या विद्यापीठांच्या नावांचा समावेश अनुसूचीमध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली.

 

 

राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार – राज्यातील अंगणवाड्यांमध्ये 345 पाळणाघरे सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या पाळणाघरांमध्ये पाळणा सेविका, पाळणा मदतनीस अशी प्रत्येकी एक पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी साठ टक्के खर्च केंद्र तर चाळीस टक्के खर्च राज्य शासन करेल.

 

 

 

सिडको व पीएमआरडीएस दिलेले भूखंड गृहनिर्माण संस्थाच्या मालकीचे – सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्यामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्था या जागेच्या मालक होणार असून, त्यांना नाहरक प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. नागरिकांना सोयीचे व्हावे म्हणून शासनाने हे भूखंड एकरकमी विहीत शुल्क आकारून भाडेपट्ट्यांऐवजी कब्जे हक्काने वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

 

केंद्राची ॲग्रिस्टॅक योजना राज्यात  राबवणार –  केंद्राची अॅग्रिस्टॅक योजना राज्यात राबवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्यातील कृषि क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करुन शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरीता केंद्र शासनाची ॲग्रिस्टॅक डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशन योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत माहिती निर्मिती कक्ष, शेतकरी माहिती संच, हंगामी पिकांचा माहिती संच आणि भूसंदर्भाकीत भूभाग असणारे गाव नकाशे माहिती संच महसूल विभाग तयार करेल. यासाठी माहिती वापर कक्षाची स्थापना कृषि विभाग करेल. या साठी सुकाणू समिती, अंमलबजावणी समिती, क्षेत्रिय स्तरावर विभागस्तरीय, जिल्हास्तरीय समिती आणि तालुकास्तरीय समिती गठित करण्यात येतील. पिकांच्या माहिती संचासाठी तिन्ही हंगामात मिळून सुमारे 81 कोटी 83 लाख रुपये खर्च दरवर्षी येईल.

 

 

बोरीवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी – बोरीवली तालुक्यातील मौजे आक्से येथील तसेच मौजे मालवणी येथील शासकीय जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या प्रकल्पातील अपात्र झोपडी धारकांची गणना जशी जशी निश्तित होईल, त्याप्रमाणे धारावी पुनर्विकास प्राधीकरण यांनी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यातील आवश्यक जमिनीची मागणी करावयाची आहे. या मिळकतीस जमीन महसूल अधिनियम त्याचप्रमाणे शासनाने वेळोवेळी घेतलेले सर्व धोरणात्मक निर्णय लागू राहतील. यासाठी सुमारे 140 एकर क्षेत्रापैकी वाटपासाठी उपलब्ध होणारे क्षेत्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या विशेष हेतु कंपनीकडून घरे बांधण्याकरिता या जमिनीची प्रचलित बाजार मुल्याच्या शंभर टक्के किंमत वसुल करून ती डीआरपी/एसआरए यांना देण्यात येईल.

 

 

कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख प्रबोधनीला – कुर्ल्यातील चेंबूर येथील दोन हजार चौरस शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख लोकनाट्य कला प्रबोधनी संस्थेस भाडेपट्टयाने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ही प्रबोधिनी पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त स्व. नामदेव ढसाळ व सुप्रसिद्ध लेखिका मलिका अमर शेख यांनी स्थापन केली असून, विविध कला व सामाजिक क्षेत्रात तिचे मोठे काम आहे. बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या विकास आराखडा 34 नुसार रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेला हा भूखंड विहीत कार्यपद्धतीनुसार या संस्थेच्या डायलेसीस सेंटरला भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

 

राज्यातील मोठया शासकीय रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालयांची व्यवस्था – राज्यातील रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालय, स्नानगृह संकुल व राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्यातील २०० खाटांची बारा आणि १०० खाटांची पंचेचाळीस अशा एकूण ५७ आरोग्य संस्थांमध्ये सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन, मुंबई यांच्यामार्फत शौचालय, स्नानगृह संकुल व राहण्याची सुविधा देण्यात येईल.

 

नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणार – जागतिक बँक अर्थसहाय्यित नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी होते. या प्रकल्पामध्ये सद्य:स्थितीत समाविष्ट असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशीव, लातूर, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, जळगाव व नाशिक या १६ जिल्ह्यांसह विदर्भातील उर्वरित नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली अशा एकूण २१ जिल्ह्यांमध्ये अंदाजित सहा हजार कोटी रुपयांच्या नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा टप्पा-२ राबविण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या टप्पा दोन मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी गावांसाठीचे निकष निर्धारित करुन त्यानुसार गावांच्या निवडीबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करुन निवड केलेल्या एकूण ६९५९ गावांच्या यादीस  मान्यता देण्यात आली आहे. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या टप्पा दोनसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समितीची स्थापन करण्यात आली आहे.

 

 

पत्रकार, वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे -Two separate corporations for journalists, newspaper vendors 

राज्यातील पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी दोन स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) अध्यक्षस्थानी होते. या दोन्ही घटकांची महामंडळ स्थापन करावी, अशी आग्रही मागणी होती. पत्रकार, तसेच वृत्तपत्र विक्रेंत्याच्या कल्याणासाठीच्या विविध योजना या महामंडळामार्फत चालवण्यात येतील.

 

 

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा – Statutory Status of Maharashtra State Commission for Scheduled Castes

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अध्यादेशाच्या प्रारूपास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठीचा हा अध्यादेश विधीमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मान्यतेसाठी सादर करण्यासाठी यावेळी मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर या आयोगासाठी  मंजूर असलेली अधिकारी, कर्मचारी यांची २७ पदे आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरीत करण्यास देखील यावेळी मान्यता देण्यात आली.

 

 

बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रासाठी ७०९ कोटींचा अतिरिक्त निधी -709 crore additional fund for Balasaheb Thackeray Turmeric Research Centre

हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथील बाळासाहेब ठाकरे हळद (हरिद्रा) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी ७०९ कोटी २७ लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी होते. याकेंद्रासाठी मंजूर अतिरीक्त निधी टप्पेनिहाय वितरीत करण्यात येणार आहे. हळदीवरील संशोधनासाठी तसेच निर्यातक्षम उत्पान बनवण्यासाठी हे केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे.