pune ring road update 2023 today । पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसाठी महत्वाचे असलेले महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (Maharashtra State Road Development Corporation) (MSRDC) रिंगरोडसाठी आवश्यक असलेल्या क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यासाठी फेरमूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता पश्चिम मार्गावरील ३६ गावांचे, तर पूर्वेकडील भागातील ४ गावांचे फेरमुल्यांकनाप्रमाणे दर निश्चित झाले आहेत. येत्याआठवडाभरात नोटीस पाठवून थेट लाभ हस्तांतर करून भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातील सुत्रांनी दिली. (pune ring road update 2023 today)

 

 

राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार पश्चिम आणि पूर्व भागातील बाधित गावांचे फेरमूल्यांकन करण्यात आले. पश्चिम भागातील बाधित होणाऱ्या मावळ, मुळशी, भोर आणि हवेली तालुक्यातील ३६ गावांतील, तर पूर्वेकडील भोर तालुक्यातील ४ बाधित जमिनीची दर निश्चिती करण्यात आली आहे.

 

खुशखबर ..! मान्सून दोन दिवसांत केरळात दाखल होणार

 

पुढील दोन आठ बाधितांना नोटीस काढून सुनावणी प्रक्रियेद्वारे थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया राबवून भूसंपादन केले जाणार आहे. तर पूर्वेकडील ४ गावांचे दर निश्चित झाले आहेत. उर्वरीत गावातील बाधित जमिनींचे दर निश्चित करण्यासाठी आणखी आठवडाभराचा कालावधी लागणार असल्याचे सांगण्यात आले.

 

 

रिंगरोडसाठी लागणार 27 हजार कोटी रुपायंचा निधी

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाकडून १७२ किलोमीटर आणि ११० मीटर रुंदीचा वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. पूर्व मार्गातील मावळ तालुक्यातून ११, खेड १२, हवेली १५, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांतून प्रस्तावित आहे, तर पश्चिम मार्गावरील भोर तालुक्यातील पाच, हवेली ११, मुळशीा १५ आणि मावळ तालुक्यातून सहा गावे बाधित होणार आहे. संपूर्ण प्रकल्पासाठी २६ हजार ८०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. (Re-evaluation of Pune Ring Road land acquisition in final phase; How much time will be required for land acquisition?)

 

फेरमुल्यांकन का करण्यात आले

या प्रकल्पासाठी मूल्यांकन प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, जमिनीचे मूल्यांकन गेल्या तीन वर्षांतील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार गृहित धरून करण्यात आले. करोना काळात वर्तुळाकार रस्ता जाणाऱ्या बहुतांशी गावांत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अत्यल्प झाले. परिणामी प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱ्या जमिनीचा दर कमी होत असल्याचा आक्षेप स्थानिकांनी घेतला. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांतील खरेदी-विक्री व्यवहारांचे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पश्चिम आणि पूर्व भागातील सर्व बाधित गावांचे फेरमूल्यांकन पूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.

 

तलाठी, मंडळाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण

राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार नवीन नियमावलीप्रमाणे दर निश्चित करण्यात आल्याने निश्चितच जुन्या दरापेक्षा यंदाचे दर वाढले असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. सुधारीत नियमाप्रमाणे थेट लाभ हस्तांतर करून भूसंपादन करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी बाधितांमधील समस्या, लाभाचे हस्तांतरण, हस्तांतरीत रकमेचा विनियोग आणि शेतकऱ्यांचे मनपरिवर्तन करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांना कार्यशाळा आयोजित करुन मार्गदर्शन केले जाणार आहे.