Financial assistance to farmers। कोल्हापूरच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करा : अशोक चव्हाण
Financial assistance to farmers। औरंगाबाद : नांदेड जिल्ह्यात जून ते ऑक्टोंबर या दरम्यान 143 टक्के इतका पाऊस झाला असून अतिवृष्टीने बाधित क्षेत्राकरिता 419 कोटी इतकी रक्कम देय असून , कोल्हापूरच्या धर्तीवर प्रतिहेक्टरी 20 हजार रुपये इतकी मदत मिळावी अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम तथा नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan, Guardian Minister of Nanded) यांनी केली आहे. (Provide financial assistance to farmers on the lines of Kolhapur)
मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीचे व पायाभुत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, याबाबत मदत म्हणून शासन पीक विमा वेळेत देण्याबाबत काम करत असून, एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ च्या मदतीने नुकसान भरपाई देण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील नुकसानीचे उर्वरित पंचनामे तात्काळ पुर्ण करुन मदतीसाठीचे प्रस्ताव सादर करावे, त्याचप्रमाणे या संकटात खचून गेलेल्यांना धीर देऊन योग्य मदत वेळेत करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. (Provide financial assistance to farmers on the lines of Kolhapur)
रब्बी हंगामासाठी पीक कर्ज पुर्नगठण करण्याचा निर्णय घेतला जाणार
.पवार म्हणाले, 17 आणि 18 ऑक्टोंबर रोजी होणाऱ्या परतीच्या पावसाच्या अनुषंगाने विशेषत: लातूर, उस्मानाबाद, बीड जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना विशेष काळजी घेण्याबाबत सूचना कराव्यात. याचबरोबर मराठवाड्यातील लसीकरणाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी विभागीय पातळीवर आढावा घेऊन लसीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे. रब्बी हंगामासाठी पीक कर्ज पुर्नगठण करण्याबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल तसेच खरीप हंगासाठी दिलेली 994 कोटी रुपयांची रक्कम पीक विमा कंपनीला दिली असून ती तात्काळ वितरीत करण्याबाबत प्रशासनाने कार्यवाही करावी.
मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता यांनी मराठवाड्यातील झालेल्या पीक नुकसान झालेल्या गावांची यादी एनडीआरएफच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर करावा. जेणे करुन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी सहाय्यभूत ठरेल. कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी मराठवाड्यात झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करताना पीक अहवाल सादर करण्यात महसूल, कृषी, आणि ग्रामविकास विभागाने लवकरात लवकर समन्वयाने अहवाल सादर केल्यास त्वरीत मदत देता येईल असे सांगितले.
