PM-KUSUM । राज्य शासनाने अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा (Non-conventional energy sources) विकास घडवून आणण्यासाठी वेळोवेळी प्रोत्साहनात्मक धोरणे जाहीर केली आहेत. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या कृषीपंप वीज जोडण्यांचे विद्युतीकरण सौर ऊर्जेद्वारे करण्यासाठी राज्य शासन गेल्या काही वर्षांपासून स्वयंअर्थसहाय्यित तसेच केंद्र शासनाच्या अर्थसहाय्यातून विविध योजना राबवत आहे. त्याअंतर्गत केंद्र शासनाकडून देशभरात राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियानाला (PM-KUSUM) राज्यात गती देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे एक प्रकारे ‘शासन आपल्या दारी’ आले आहे. (PM-KUSUM : Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan)
केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने २२ जुलै २०१९ रोजी पीएम- कुसुम योजनेसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या. तसेच १३ जानेवारी २०२१ रोजी १ लाख सौर कृषिपंप व ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी पुढील १ लाख असे एकूण २ लाख सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यासाठी मान्यता दिली. महाराष्ट्र शासनाकडून १२ मे २०२१ रोजी राज्यात या योजनेसाठी शासन निर्णय निर्गमित केला. या अंतर्गत दरवर्षी १ लाख नग या प्रमाणे पुढील ५ वर्षांमध्ये ५ लाख सौर कृषिपंप आस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या योजनेअंतर्गत खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ९० टक्के व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ९५ टक्के अनुदानावर सौर कृषिपंप उपलब्ध आहे.