पुण्यातील  पेट्रोलियम विक्रेते, वाहतूकदार 15 ऑक्टोबर पासून संपावर जाणार  

अयोग्य निविदा पद्धती :  तेल कंपन्यांनी व्यवहार्य नसलेल्या दरांसह निविदा काढल्या आहेत, ज्यामुळे विक्रेत्यांना रिक्त कागदपत्रे,करारांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले जाते. हे कमी दर स्वीकारणारे 65 टक्के वाहतूकदार चोरीमध्ये गुंतलेले आहेत, हे पोलिसांनी केलेल्या कारवायीतुन स्पष्ट झाले आहे.

अवास्तव दर बँड : तेल कंपन्या भागधारकांशी सल्लामसलत न करता किंवा खर्च चा हिशोब विचारात न घेता कमी दर बँड देत आहेत. पेट्रोलियम वाहतुकीची सुरक्षितता गृहीत धरली जात नाही, ज्यामुळे कंपन्या आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉलकडे दुर्लक्ष करत असल्याने चोरी आणि जनते ला निकृष्ट मालाचा धोका निर्माण होत आहे.  ऑयल कंपनी च्या प्रतिनिधींकडे चोरीला आळा घालण्यासाठी संघटनेने वारंवार केलेल्या प्रयत्नं कडे दुर्लक्ष केले गेले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत 10 हून अधिक चोरीची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, त्यातील सर्वात अलीकडील प्रकरण मध्ये एका महिन्यापूर्वी पुणे पोलिसांनी मकोका लागू केले होते.

ई-लॉकिंग आणि वाहनांच्या ट्रॅकिंगमधील प्रणालीतील अपयशः ई-लॉकिंग आणि वाहनांच्या ट्रॅकिंगसारख्या चोरी-प्रूफ प्रणालींमध्ये कंपन्या आणि डीलर्स कढुन मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करूनही चोरी सुरूच आहे. या यंत्रणांवर देखरेख ठेवणाऱ्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे व स्वार्थ पायी हे राजरोस चालू आहे.  पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या स्फोटक पदार्थांची वाहतूक कमी करण्यात त्यांचा मोठा सहभाग असूनही, अनेकदा या प्रणालींवर लक्ष ठेवण्यात भूमिका बजावणारे आणि या चोरीला प्रोत्साहन देणारे आणि मदत करणारे कंपनी अधिकारी, हे शिक्षा न मिळालेले राहिले आहेत किंवा सर्व दोषातुन मुक्त राहीले आहेत.

सर्व निविदा त्वरित रद्द करणे : एल 1 निविदाकारांपैकी 65-70 टक्के ट्रांसपोर्टर हे आधीच चोर सिद्ध झाल्यामुळे, हे स्पष्ट आहे की सध्याचे दर अव्यवहार्य आहेत. या निविदा त्वरित रद्द कराव्यात आणि पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या धोकादायक सामग्रीच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी व्यवहार्य असलेल्या वाजवी दरांसह नवीन निविदा प्रकाशित कराव्यात अशी आमची मागणी आहे.

गेल्या 3-4 वर्षांत भारत सरकारने निर्धारित केलेल्या सुरक्षा प्रोटोकॉलकडे दुर्लक्ष करून अशा प्रकारच्या चोरीला मदत आणि प्रोत्साहन देणाऱ्या तेल कंपन्यांमधील  अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची आम्ही मागणी करतो. आम्ही पोलिसांना या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची विनंती करतो, कारण त्यांच्या संगनमताविना चोरी होऊ शकत नाही.संघटित गुनहेगरी मधिल त्यांचा सहभाग दोषपात्र असुन त्यांचवर करवाई करावी. या संघटनेने पेट्रोलियम मंत्रालय, स्थानिक प्रशासन आणि तेल कंपन्यांना या नियोजित आंदोलनाबाबत आधीच माहिती दिली असून, सामान्य जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी सर्व संबंधित पक्षांना याची आधीच जाणीव आहे याची खातरजमा केली आहे. त्यामुळे जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी 15 ऑक्टोबरपासून पेट्रोल आणि डिझेल पंपांवर योग्य प्रमाणात, गुणवत्तेत आणि वेळेवर पोहोचवणे ही तेल कंपन्यांची प्राथमिक जबाबदारी असेल.