पुणे, चाकण औद्योगिक वसाहतीतील (CHAKAN MIDC) जेएन मार्शल कंपनीद्वारे (JN Marshall Company) प्रदुषण कायद्याचे उल्लंघन केले जात आहे. याबाबत कंपनीविरोधात महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण महामंडळाकडे ( Maharashtra Pollution Control Corporation)तक्रारी दाखल केल्यानंतरही कंपनीविरोधात कोणतीही ठोस कार्रवाई करण्यात आलेली नाही. याविरोधात आता स्वराज्य रक्षक प्रतिष्ठानचे (Swaraj Rakshak Pratishthan) अध्यक्ष तसेच निमगाव म्हाळुंगी गावचे माजी उपसरपंच तेजस यादव यांनी नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) (National Green Tribunal (NGT) मध्ये याचिका दाखल केली आहे. यादव यांची याचिका स्विकारण्यात आली असून पुढील सुनावणी 14 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. (Petition filed in NGT against JN Marshall Company in Chakan)
चाकण एमआयडीसीच्या फेज 2 मध्ये कार्यरत जेएन मार्शल कंपनीद्वारे हेक्झागाॅनल नट्स, कव्हर हब बोल्ट, स्टड्स आणि व्हिल बोल्टचे उत्पादन घेतले जाते. दरम्यान, कंपनीकडून पर्यावरण कायद्यांचे उल्लंघन केले जात असल्याचा आरोप करत तेजस यादव यांनी ॲड. रवि उईके, अॅड. गौरी कवडे आणि अॅड. शुभम गडदे यांच्यामार्फत कंपनीविरोधात एनजीटीत दावा दाखल केला आहे.
यादव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रदुषण नियंत्रण कायद्यांच्या उल्लंघन प्रकरणी कंपनीविरोधात महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळात (एमपीसीबी) मध्ये तक्रार दाखल केली आहे. मंडळाच्या स्थळ पाहणीमध्ये कंपनीकडून मार्च २०२३ पासून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचेकडील वैध संमती न घेता कारखान्याकडून उत्पादन चालू असल्याचे समोर आले. तसेच झीरो लिक्वीड डिस्चार्ज साध्य करणेसाठी कंपनीने अद्यावत यंत्रणा बसवलेली नाही. कारखान्यातून निघणाऱ्या औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणेसाठी इफल्युन्ट ट्रिटमेंट प्लांट कार्यान्वित नसल्याचे समोर आले. तसेच मोठ्या प्रमाणावर ऑईलची गळती होत असल्याचे निदर्शनास आले.
तसेच मंडळाच्या स्थळ पाहणीत कारखाना सुरु झाले पासून घातक कचर्याची विल्हेवाट लावली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. तसेच प्लास्टिक कचरा, ऑईली ड्रम्पस् याची अशास्त्रीय पद्धतीने हताळणी व विल्हेवाट लावली जात असल्याचे समोर आले. याबाबत आवश्यक पूर्तता करण्याचे निर्देश एमपीसीबी ने दिले होते. याची पूर्तता झाली का नाही याची खात्री करण्यासाठी 10 जुलै रोजी एमपीसीबीच्या अधिकार्यांनी पुन्हा स्थळ पाहणी केली. या पाहणीत कंपनीकडून सदरच्या निर्देशांची पूर्तता केली नसल्याचे आढळून आले. संबंधित कंपनीने औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय या विभागाकडून कारखाना चालविण्यासाठी देण्यात येणारा वैध परवाना घेतला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
कंपनीविरोधात औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, तसेच केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत आता एनजीटीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. प्रदुषण मंडळाच्या स्थळ पाहणीतील नमुद केलेल्या त्रुटींच्या आधारे एनजीटीने याचिका दाखल करुन घेतली आहे. याबाबत एनजीटीचे न्यायिक सदस्य जस्टिस दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ञ सदस्य डाॅ. विजय कुलकर्णी यांनी एमपीसीबीसह आद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय आणि केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जेएन मार्शल कंपनीकडून पर्यावरण कायद्यांचे उल्लंघन केले जात आहे. कारखाना सुरु झाल्यापासून कंपनीकडून घातक कचर्याचे विघटन केले गेले नाही. तर प्लास्टिक कचर्यासह अन्य अघातक कचर्यांची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावली नसल्याचे समोर आले आहे. याबाबत एनजीटीमध्ये याचिका दाखल केली आहे.
– तेजस यादव, अध्यक्ष, स्वराज्य रक्षक प्रतिष्ठाण.
