Adarsh credit cooperative case । आदर्श पतसंस्था प्रकरणात अधिकार्‍यांनी केला कर्तव्यात कसूर ; माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिला न्यायालयात जाण्याचा इशारा
Adarsh credit cooperative case। औरंगाबाद : आदर्श पतसंस्था घोटाळा प्रकरणी (Adarsh credit cooperative case) न्यायालयात सुरु असलेले एमपीआयडी विशेष केस क्र. ३८६/२०२३ आणि ४२०/२०२३ मध्ये आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेवर कलम ५(३) एमपीआयडी कायद्यान्वये प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास संबंधित अधिकारी जाणूनबुजून हलगर्जीपणा व दिरंगाई करुन कर्तव्यात कसूर केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात थेट हायकोर्टात तक्रार दाखल करणार असल्याचे माजी खासदार इम्तियाज जलील (Former MP Imtiaz Jalil) यांनी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी आणि पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांना पत्राद्वारे कळविले. तसेच आदर्श प्रकरणातील तपास अधिकारी आणि जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था औरंगाबाद यांना सुध्दा तसे पत्र पाठविले. (Officers dereliction of duty in Adarsh credit cooperative case)
Pune Book Festival। पुणे पुस्तक महोत्सवात भरगच्च कार्यक्रमांची मेजवानी
जाणीवपूर्वक केलेल्या या दिरंगाईमुळे आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या (Adarsh Urban Cooperative Credit Society) पीडितांना जीव गमवावा लागला आहे. अशा ४ महिन्यांच्या विलंबाला कोण जबाबदार आहे,हे जाणून घेण्यासाठी चौकशी समिती स्थापन करण्यात यावी आणि अशा सर्व अधिकार्‍यांवर निष्काळजीपणा आणि जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली.
माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिलेल्या तक्रारीमध्ये, जनहित याचिका क्र. ३२/२०२४ च्या अनुषंगाने, एमपीआयडी कायद्यांतर्गत (MPID Act) अधिसूचना जारी करण्यात विलंबाचा मुद्दा आणि एमपीआयडी कायद्याची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहींचा मुद्दा माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात प्रलंबित आहे. त्यात उपविभागीय अधिकारी कन्नड (Sub-Divisional Officer Kannada) यांची एमपीआयडी विशेष प्रकरण क्र. ३८६/२०२३ आणि ४२०/२०२३ मध्ये सक्षम अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
कलम ५(३) एमपीआयडी कायद्याच्या तरतुदींनुसार, सक्षम अधिकार्‍याची नियुक्ती केल्यावर, त्याला कलम ५(३) एमपीआयडी कायद्यांतर्गत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागते, ज्याद्वारे अधिसूचना निरपेक्ष बनवल्यानंतर, मालमत्तांच्या लिक्विडेशन प्रक्रिया सुरू होते आणि पीडितांना पैसे मिळू लागतात. परंतु त्याला सुमारे ४ महिन्यांचा विलंब झाल्याचा आरोप इम्तियाज जलील यांनी केला आहे.
सप्टेंबरमध्ये पीडित व्यक्तींनी सक्षम अधिकारी कन्नड उपविभागीय अधिकारी यांची भेट घेतली असता त्यांनी दिलेले उत्तर हे संबंधित अधिकारी आपले कर्तव्ये पार पाडण्यात किती उदासीनता बाळगतात हे दर्शविते. कन्नडमध्ये बसून विविध ठिकाणी मालमत्ता विकून इतके काम करू शकत नसल्याचा थेट दावाच या अधिकार्‍याने केला आहे. माझ्याकडे आदर्शचे एकच काम नाही की मी औरंगाबाद शहरात कोर्टात हजार राहणार असे उपविभागीय अधिकारी यांनी पीडिताला म्हटले. अधिकारी यांच्या अशा उदासीनवृत्ती व बेजबाबदारपणा मुळे त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचा पिडीतांचा मानस असल्याचे जलील यांनी तक्रारीत नमूद केले.
तसेच उपविभागीय अधिकारी यांच्या अशा वागण्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत असुन मा.न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास मुद्दाम विलंब केल्यास त्याचा फायदा आदर्श घोटाळ्यातील आरोपींना होणार असल्याची शंका निर्माण होत असल्याचे जलील यांनी म्हटले.
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने अशाच एका एमपीआयडी प्रकरण रिट याचिका क्र. (लॉजिंग) १३१२५/२०२४ मध्ये अशा प्रकारच्या विलंबास अतिशय गांभीर्याने घेतले होते. दिनांक ४ डिसेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशात एमपीआयडी कायद्याची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी गृह विभागाकडून कार्यशाळा घेण्याचे निर्देश मा.न्यायालयाने दिले होते. यापूर्वी देखील जलील यांनी सबब प्रकरणी दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सक्षम अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी कन्नड यांना नोटीस पाठविली होती. त्याची प्रत आणि इतर पुरावे अवलोकनार्थ जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांना तक्रारीसोबत माजी खासदार जलील यांनी दिली.
दिरंगाईमुळे पिडितांना जीव गमवावा लागला ; संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावे
जाणीवपूर्वक केलेल्या या दिरंगाईमुळे आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या पीडितांना जीव गमवावा लागला. ४ महिन्यांच्या विलंबाला कोण जबाबदार आहे हे जाणून घेण्यासाठी चौकशी समिती स्थापन करण्यात यावी आणि अशा सर्व अधिकार्‍यांवर निष्काळजीपणा आणि जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याबद्दल एफआयआर नोंदविण्याची मागणी माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली. एमपीआयडी विशेष प्रकरणातील पुढील तारीख १९ डिसेंबर २०२४ आहे, त्यावेळी प्रतिज्ञापत्र दाखल न झाल्यास, जाणीवपूर्वक केलेली निष्क्रियता माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निदर्शनास आणण्यासाठी आणि अशा सर्व अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी मला योग्य ती पावले उचलावी लागणार असल्याचे दिलेल्या तक्रारीत जलील यांनी नमूद केले.
