ओबीसी आरक्षणार आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष

नवी दिल्ली : ओबीसी राजकीय आरक्षणावर (OBC Political Reservation) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी होत आहे. याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागले आहे. स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळावं यासाठी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. (OBC reservation to be heard in Supreme Court today)

राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला अंतरिम अहवाल महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारला दिला आहे.ओबीसींना 50 टक्के मर्यादेत राजकीय आरक्षण द्या, असा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयागोनं दिल्याची माहिती आहे. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर ओबीसींच्या लोकसंख्येचा अभ्यास करुन आरक्षण ठरवण्याची शिफारस राज्य मागासावर्ग आयोगानं केली आहे. त्यांमुळे ओबीसी राजकीय आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत आहे. (OBC reservation to be heard in Supreme Court today)

सुप्रीम कोर्टात झालेल्या गेल्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारने त्यांच्याकडील विविध संस्थांचा डाटा सादर केला होता. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने तो डाटा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे द्यायला सांगितला होता. राज्य मागासवर्ग आयोगाला राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीचा अभ्यास करुन अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीमध्ये देताना 50 टक्केंची मर्यादा ओलांडू नये, अशी शिफारस आयोगाकडून करण्यात आली आहे, अशी माहिती समोर येत आहे.(OBC reservation to be heard in Supreme Court today)

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण येणाऱ्या निवडणूकित टिकवायचे असेल तर इंम्पेरिकल डेटाचा अंतरिम अवहाल ८ तारखेला म्हणजेच आज सुप्रीम कोर्टात सादर होणे आवश्यक आहे. हा अंतरिम अहवाल राज्य मागासवर्गीय आयोग 7 तारखेला राज्य सरकारकडे सादर करायचा होता. पंरतु ओबीसी जनमोर्चा चे अध्यक्ष प्रकाश शेंडगे यांनी हा अहवाल एक दिवस अगोदर राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. राज्य सरकारच्या वकिलांना पूर्वतयारी करून हा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यासाठी कमीत कमी एक दिवसाचा तरी वेळ मिळेल, अशी भूमिका घेतली होती. त्यानुसार 6 तारखेला राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला होता. (OBC reservation to be heard in Supreme Court today)