वाळूचा बेकायदा उपसा आणि वाहतुकीतून वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने वाळू लिलाव बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर नवीन वाळू धोरण लागू करण्यात आले आहे. (New sand policy announced..He who asks will get sand at home)
वाळू उसपा आणि वाहतुकीविषयी राज्य सरकारने नवीन धोरण आखले आहे. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Revenue Minister Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्या पुढाकारातून लोणी येथे झालेल्या राज्यस्तरीय महसूल परिषदेत हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. ऑनलाइन नोंदणी आणि मागेल त्याला सरकारतर्फेच घरपोच वाळू पुरवठा करण्याचा या धोरणात समावेश आहे. (New sand policy announced..He who asks will get sand at home)
- ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक
- तालुकास्तरीय वाळू सहनियंत्रण समिती
- जिल्हास्तरीय वाळू सहनियंत्रण समिती
- नदी पत्र आणि सर्व्हे नंबरचे सर्वेक्षण होणार
संपूर्ण धोरण जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळू व्यवसाय विविध कारणांमुळे बदनाम झाला आहे. यातून सरकारी यंत्रणा आणि मंत्रीही वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्याची उदाहरणे आहेत. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होणारा हा व्यवसाय अधिकृतपत्रे अनधिकृतपणेच चालतो. आजपर्यंत त्याला शिस्त लावण्यासाठी अनेक प्रयोग झाले, नवे नियम करण्यात आले. मात्र, त्यातून ही पळवाटा शोधण्यात आल्या. या क्षेत्रात माफिया तयार झाले असून त्यांना राजाश्रय मिळत असल्याने गुन्हेगारीही वाढली आहे. त्यातून मिळणारा पैसा केवळ गुन्हेगारी नव्हे तर राजकारणासाठीही वापरला जात असल्याचा आरोप होतो. (New sand policy announced..He who asks will get sand at home)
