नांदेड जिल्ह्यातील 717 कुटूंबाना मिळणार शासकीय योजनांचा लाभ (Government)
नांदेड : कोरोनामूळे जिल्ह्यातील जे व्यक्ती मृत्यूमुखी पडले आहेत त्यांच्या कुटूंबातील लहान मुलांची हेळसांड होवू नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष मोहिम हती घेतली आहे. त्यामध्ये आजवर जिल्ह्यातील 717 व्यक्तींना विविध योजनाचा लाभ दिला, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डाॅ. विपिन इटनकर यांनी दिली. ( 717 families in Nanded district will get the benefit of government schemes)
जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली. या टास्क फोर्समार्फत डॉ. इटनकर यांनी कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या पिडीत कुटूंबासाठी महसूल विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना आणि सामाजिक न्याय विभागातील योजनांचा त्या-त्या कुटूंबाच्या पात्रतेनुसार लाभ देण्याचे निश्चित केले. यादृष्टीने संपूर्ण जिल्ह्यातील कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींची माहिती पडताळून घेऊन त्याबाबत सविस्तर सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात सद्यस्थितीत 659 कुटूंबाची नोंदणी झाली. (717 families in Nanded district will get the benefit of government schemes)
नोंदणी झालेल्या कुटूंबापैकी योजनानिहाय लाभार्थी निश्चित करण्यात आले. महसूल विभागांतर्गत संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत 127, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेत 40, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेत 19, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजनेत 17, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंपग निवृत्ती वेतन योजनेत 7, केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजनेत 32 कुटूंबाची नोंदणी झाली. तर महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनेंतर्गंत बाल संगोपन योजना 201 जणांना लाभ दिला. (717 families in Nanded district will get the benefit of government schemes)
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत अंत्योदय योजना 58, प्राधान्य कुटूंब लाभार्थी योजना 99, एपीएल केशरी शेतकरी योजनेत 64 कुटुंबियांची नोंद झाली आहे. सामाजिक न्याय विभागामार्फत शालेय विद्यार्थी इयत्ता 6 ते 10 साठी निवासी शाळा योजनेत 27 तर माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतीगृह योजनेत 26 व्यक्तींच्या कुटूंबियांना विविध योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी नोंदणी करण्यात आली आहे. (717 families in Nanded district will get the benefit of government schemes)
