पुणे : बांधकाम करण्यासाठी अकृषिक परवाना आवश्यक असून, तो मिळविण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. मात्र, आता एनए परवाना मिळविण्याची गरज भासणार नाही. बांधकाम योग्य (निवासी) जमिनींवर बांधकाम आराखडे मंजूर करताना स्वतंत्रपणे अकृषिक परवाना (non-agricultural licence in maharashtra) घेण्याची गरज नाही, असे महसूल विभागाने (Department of Revenue) स्पष्ट केले आहे. (NA license will not be required for construction in residential areas)
महसूल खात्याकडून संबंधित जमिनींचा अकृषिक वापर होणार असल्यामुळे त्याचे चलन देऊन शुल्क भरून घेतले जात होते. ते चलन पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे सादर केल्यानंतर त्या जमिनींवर बांधकाम आराखडे मंजूर करून बांधकाम करण्यास परवानगी दिली जात होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून (Local Self-Government) बांधकाम योग्य (निवासी) जमिनींवर बांधकामांना परवानगी देताना अकृषिक कर भरून संबंधित विकसकांना सनद देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता अकृषिक परवानगीसाठी स्वतंत्रपणे महसूल विभागाकडे जाण्याची गरज नाही. (NA license will not be required for construction in residential areas)
Related Posts
यापूर्वी विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक विकास आराखड्यात (Plan or Regional Development Plan) एखाद्या जमिनीवर निवासी क्षेत्र पडले आहे अशा जमिनींवर बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून बांधकाम परवानगी अर्जाची एक प्रत महसूल खात्याकडे पाठवली जात होती. (NA license will not be required for construction in residential areas)
काय आहे शासन आदेशात?
जमीन भोगवटादार वर्ग एकच्या जमिनींसाठी हा अध्यादेश लागू असेल. बांधकाम परवानगी देतानाच अकृषिक शुल्क भरून अकृषिक वापर परवाना देण्यासाठी बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टिम (बीपीएमएस) प्रणालीत आवश्यक ते बदल करून हे शुल्क वसूल करावे. तसेच बांधकाम परवानगी सोबतच अकृषिक वापराची सनद देण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थाना दिले आहेत. मात्र जमीन भोगवटादार वर्ग दोनची असल्यास नजराणा किंवा शासकीय अधिमूल्य भरावे लागेल. अशा रकमेचा भरणा करून अकृषिक वापर परवाना घेताना सक्षम महसूल अधिकारी यांनी तसे प्रमाणित केल्यानंतर बीपीएमएस यंत्रणेद्वारे विकास परवानगी देणे बंधनकारक असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.
