MH Times Exclusive News । आयएएस अधिकाऱ्यावरील सीबीआयच्या कारवाईने महसूल विभाग हदरले !
अनेक फाईलींचा होणार उलगडा
पुणे (MH Times Exclusive News) : शुक्रवार हा दिवस राज्यातील महसूल विभागाला मोठा हदरा देणार ठरला. थेट एका आयएएस (IAS) अधिकाऱ्यालाच आठ लाखांची लाच घेताना सीबीआयने (CBI) अटक केल्यानं संपूर्ण महसूल विभाग हदरला आहे. कारवाई झाल्यानंतर हे प्रकरण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (anti corruption department) असून, त्यात सीबीआयने (CBI) कसे काय कारवाई करु शकते, अशी चर्चा प्रशासकीय अधिकारी हॉट्सअप ग्रुपवर (whatsapp group) एकमेकांत करत होते, अशी चर्चा सुरु होते. रष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत लाच घेतल्याप्रकरणी थेट सीबीआयकडून आयएएस असलेले विभागीय अतिरिक्त महसूल आयुक्त डाॅ. अनिल रामोड यांना अटक (Divisional Additional Revenue Commissioner Dr. Anil Ramod arrested by CBI) झाली.
त्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांच्या धाबे दणाणले असून, डाॅ. रामोड यांच्याशी संबंधित काहीजण चांगलेच हादरले आहेत. महसूल अधिकाऱ्यांकडून सीबीआयचा संबंध काय, अशी विचारणा एकमेकाला करत होते. ज्या योजनेमध्ये केंद्र सरकारचा थेट निधी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक दिला जातो, त्या प्रकरणात सीबीआयकडून (CBI) छापे टाकण्याचे पूर्ण अधिकार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे सीबीआयला अधिकारी नाही, म्हणणाऱ्या अधिकाऱ्यांची रात्री बोलतीच बंद झाली.
अतिरिक्त विभागीय आयुक्त अनिल रामोड यांना अखेर सीबीआयकडून अटक
पुणे, सोलापूर आणि सातारा (Pune, Solapur, Satara) या तीन जिल्हयांमध्ये राष्ट्रीय महामार्गासाठी (National Highway) गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करण्यात आले आहे. त्याचा मोबदला म्हणून शेतकऱ्यांना हजारो कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. प्रांताधिकारी आणि विशेष भूसंपादन अधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि अतिरित्त आयुक्त यांच्याशी संबंधित या सर्व फाईल असून, डाॅ. रामोड यांच्यावर झालेल्या सीबीआयच्या छापेमारीमुळे या सर्वच फाईलची उकल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच पुणे रिंगरोड, पुणे-नाशिक हाय स्पीड रेल्वे भूसंपादनाचा विषयदेखील ऐरणीवर येण्याची चिन्हे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार प्रकरणांमध्ये चौकशी किंवा गुन्हा दाखल करायचा असल्यास सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. परंतु, राज्यांमध्ये ज्या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारचा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी आहे, अशा कामांशी संबंधित प्रकरणामध्ये सीबीआयला कारवाईचे अधिकार आहेत.
डाॅ. रामोड यांच्यावर कारवाई इाली तेव्हा सुरुवातीला काही महसूल अधिकाऱ्यांनी सीबीआयच्या कारवाईबद्दल आक्षेप घेताना ही कारवाई अँटीकरपष्शन ब्युरोमार्फत (एसीबी) व्हायला हवी होती, अशी चर्चा एकमेकांत करत होते. परंतु, सीबीआयकडून कारवाई करण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. भूसंपादनाशी संबंधित फाईलची सीबीआयकडून (CBI) खोलवर चौकशी झाल्यास महसूल खात्यातील अनेक अधिकारी या जाळ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यामध्ये काम केलेले प्रांताधिकारी, भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी तसेच महसूल खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली. (Divisional Additionaलगडाl Revenue Commissioner Dr. Anil Ramod arrested by CBI)
