पुणे : राज्य शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या सेवा राज्यातील सामान्य माणसापर्यंत तत्परतेने, सहज व सुलभपणे पोहोचवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य हक्क अधिनियम २०१५ (Maharashtra State Rights Act 2015) अंमलात आहे. या कायद्यातील तरतुदींच्या लाभ जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असून त्यासाठी विविध माध्यमांतून लोकजागृती करावी, असे आवाहन राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे (State Public Service Rights Commission Commissioner Dilip Shinde) यांनी केले.
राज्य हक्क अधिनियम २०१५ मधील तरतूदी, कार्यपद्धती व अधिसूचित सेवा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याविषयी माहिती देण्यासाठी आयोजित बैठकीत आयुक्त शिंदे बोलत होते. यावेळी आयोगाच्या उप सचिव अनुराधा खानविलकर, अपर जिल्हाधिकारी अजय मोरे, पुणे मनपाचे उप आयुक्त सचिन इथापे, श्यामला देसाई, विक्रम महिते (Deputy Secretary Anuradha Khanwilkar, Additional Collector Ajay More, Pune Deputy Commissioner Sachin Ithape, Shyamala Desai, Vikram Mahite) आदी उपस्थित होते.
Related Posts
या अधिनियमांतर्गत ५११ सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या असून त्यापैकी ३८७ सेवा ऑनलाईन पद्धतीने दिल्या जात असल्याचे सांगून शिंदे म्हणाले अधिनियमामध्ये पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने पात्र व्यक्तींना कालबद्ध लोकसेवा देणे बंधनकारक असून सेवा देण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आहे. कालमर्यादेत माहिती देण्यास कसूर करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ५ हजार रुपयांपर्यंत दंड लावण्याची तसेच शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिंदे म्हणाले, आयोग स्थापन झाल्यापासून १३ कोटी ६२ लाख इतके अर्ज प्राप्त झाले असून १२ कोटी ९४ लाख अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. तर पुणे विभागात एप्रिल २०२३ पासून ७ लाख २७ हजार ४७१ अर्ज प्राप्त झाले असून ६ लाख २८ हजार ६५० असे एकूण ८६ टक्के अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. आयोगांतर्गत देण्यात येणाऱ्या सेवांचा लाभ आपले सरकार पोर्टलद्वारेही घेता येतो. सध्या पुणे शहरामध्ये ५८६ आपले सरकार सेवा केंद्रचालक असल्याचे सांगितले.
या कायद्यान्व्ये जिल्हाधिकारी यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. लोकसेवा हक्क अधिनियमाची माहिती जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आठवडी बाजार, भित्तीपत्रके, शिबीरे, जाहिरात आदींच्या माध्यमातून प्रसिद्धी व लोकजागृती होणे आवश्यक आहे, असे शिंदे म्हणाले. पुणे जिल्ह्याने सेवा देण्यामध्ये चांगले काम केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी आयोगाची संरचना, अधिनियमाची उद्दिष्ट्ये, महत्त्वाच्या तरतूदी, आयोगाचे अधिकार, जिल्हाधिकारी यांची जबाबदारी,आपले सरकार पोर्टलमार्फत ज्येष्ठ नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या सेवा, दैनंदिन वापरासाठी देण्यात येणाऱ्या पदनिर्देशित अधिकारी, नाविन्यपूर्ण उपक्रम याबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
