पुणे : मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण (Maji Ladki Bahin Yojana) योजनेच्या रक्कमेतून थकीत कर्ज वसुली केली जात होती. त्यासाठी काही महिलांचे बँक खाती गोठवण्यात आली होती. त्यामुळे महिलांना बँक खात्यातून पैसे काढता येत नव्हते. परंतु राज्य सरकारच्या वतीने बँकांना कोणत्याही प्रकारची कर्ज वसुली योजनेच्या रक्कमेतून करता येणार नाही असे, बजावले आहे. (Loan cannot be recovered from the amount of Maji Ladki Bahin Yojana)
राज्याच्या महीला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव (Secretary of Women and Child Development Department Dr. Anup Kumar Yadav) यांनी राज्य समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिती (State Level Bankers Committee), बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंक (District Central Cooperative Bank) (सर्व) (मुंबई वगळून) यांना पत्र पाठवून आदेश दिले आहेत.
“मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत असून माहे जुलै, २०२४ व माहे ऑगस्ट, २०२४ या दोन्ही महिनांच्या एकत्रित रु.३००० रूपये इतका आर्थिक लाभ अंतिम पात्र लाभार्थी महिलांना त्यांचा आधार संलग्न (Aadhar Seeded) बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण पध्दतीने (DBT) अदा करण्यात आला आहे. तथापि, सदर योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांना प्राप्त झालेला आर्थिक लाभ आहरित करता येत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. तरी “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” या योजनेंतर्गत आर्थिक लाभ अंतिम पात्र लाभार्थी महिलांना प्राप्त होण्याच्या अनुषंगाने सूचना दिल्या आहेत.
“मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजनेतून हस्तांतरित केलेले आर्थिक लाभ (रक्कम) कोणत्याही थकित कर्जाच्या बदल्यात समायोजित केले जाऊ नये. ही रक्कम विशिष्ट उद्देशासाठी असून ती इतर कर्ज समायोजनासाठी वापरता येणार नाही. रक्कम त्याच्या खात्यात वर्ग केल्यानंतर लाभार्थी महिलांना कोणत्याही थकबाकीच्या समायोजनामुळे रक्कम काढण्यास नकार देण्यात येऊ नये. काही लाभार्थ्याकडे बँकेचे प्रलंबित असलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे बँक खाते गोठविण्यात आले असल्यास सदर बैंक खाते तात्काळ सुरु करण्यात यावे व या योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांना प्राप्त होणारी लाभाची रक्कम लाभार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात यावी, असे बजावण्यात आले आहे.
