Lendi Prakal । लेंडी प्रकल्पग्रस्तांनी मांडली फडणवीस यांच्या समोर कैफियत

Lendi Prakal । नांदेड : मागील 38 वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या लेंडी प्रकल्पग्रस्ताने अखेर आपली कैफियत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister and Water Resources Minister Devendra Fadnavis) यांच्यासमोर मांडली आहे. (Lendi project victims met Devendra Fadnavis) यासाठी खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर (Nanded MP Prataprao Patil Chikhlikar) यांनी पुढाकार घेतला. मुंबईत लेंडी प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. (Let’s solve the problems of Lendi project victims – Devendra Fadnavis)

 

 

राज्य सरकार निश्चितपणे लेंडी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करेल, असा विश्वास जलसंपदा मंत्री तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी शिष्टमंडळास दिला. यावेळी खा.प्रतापराव पाटील चिखलीकर, व्यंकटराव पाटील गोजेगावकर, गुणवंतराव पा.हंगरगेकर, सुरेश सावकार पंदीलवाड (चेअरमन मुक्रमाबाद), सुभाष आप्पा बोधणे (समाजसेवक), उमाकांतराव वाकडे, गुणवंतराव पाटील वळंकी, मोतीराम आईलवाड( सरपंच भेंडेगाव खु.), महादेव आप्पा पंचडे (मारजवाडी), बालाजी पाटील (सरपंच धासवाडी), राजू पाटील रावणगावकर (संघर्ष समिती अध्यक्ष), निळकंठ पाटील देवकत्ते, एकनाथ पाटील भातापूरकर, आनंदराव येरेवाड, निळकंठ पाटील कोळनूरकर, बाबुराव पाटील शेळके आदींची उपस्थिती होती.

 

शिष्टमंडळाने जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले. या निवेदनाद्वारे करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्यात इ.स. २०१३ कायदा कलम २४ (२) मधील तरतुदीप्रमाणे वेळेत १ वर्षाच्या आत निवाडा करुन जमीनीचा ताबा घेतले नसेल तर जुना कायदा कलम ११ प्रमाणे तो निवाडा रद्द करावे व नवीन कायद्याप्रमाणे जमीनी आवश्यकतेनुसार संपादीत करावी.आमचे जमीनीचे निवाडे १ वर्षात न करता सात सात वर्षापर्यंत निवाडे पारीत केलेत करीता नवीन कायद्याने जमीन संपादित करावेत. अगोदर धरण बांधणीपुरती जमीन खरेदी न करता संपुर्ण जमीन १८९४ कायद्यानुसार १९९६ पासून आमचे खरेदी विकी व्यवहार बंद केले व प्रकल्प ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पदरात हेक्टरी ५० ते ६० हजार रुपये घालून आमचे नुकसान केले गेले.

 

५५ कोटीचे धरणाचे काम २५०० कोटीला गेले दर वर्षी १०० ते २०० कोटी धरणाची किंमत शासन वाढ देते पण ज्याने प्रकल्पाकरीता जमीन दिली त्यांच्या पदरात फुटकी कवडीही देत नाही. म्हणून प्रचलीत २०१३ च्या कायद्याचे पुन्हा आमचा निवाडा करुन नवीन कायद्याने आम्हाला मावेजा द्यावे. आजही आमच्या ताब्यात जमीनी आहेत म्हणून न्यायालय निवाड्या पर्यंतची ३४ चे व्याज कोर्टाने बंद केले मग आजही आमच्या जमीनी आमच्या ताब्यात आहेत म्हणून आमच्या जमीनी २०१३ च्या कायद्यानुसार संपादीत करावे. अन्यथा दमदार पॅकेज द्यावे. अविवाहीत १८ वर्षावरील मुलांचा वाढीव कुटुंबात सामाविष्ट करावे तसे एकमेव वारसदार मुलगी असेल तर त्यांचाही सामावेश वाढीव कुटुंबात सामावून घ्यावे.

 

 

कायद्याने मुलींना वारसदार ठरवते मग प्रकल्पग्रस्त मुलींना पण वाढीव कुटुंबात घ्यावे. धरणात जमीनी गेल्या, घरे गेली मग विवाह सक्षम वय होवूनही त्यांना कोणी मुली देत नाहीत त्यांना या मागणीचा फायदा होईल. १८८६ पासून सदर धरणातील प्रकल्पग्रस्तांची खरेदी विक्रीचे व्यवहार, वारसांचे व्यवहार बंद आहेत. करीता मुळ लाभार्थ्यांच्या नावे सदर घरे आहेत. या कारणाने त्यांचे इतर नातलग व सामाईक वारसदार या पासून वंचीत राहत आहेत, प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व लाभार्थ्यांना न्याय द्यावा. अरुणावती ता. दिग्रस जि. यवतमाळच्या धरतीवर अकरा गावातील प्रस्तावीत पुर्नवसन पुर्ण करावे. प्रकल्पातील बुडीत क्षेत्रसातील बेरोजगारांचा नवीन सर्वे करुन प्रत्येक बेराजगारास उद्योगास अनुदान द्यावे, १९९१ च्या तांत्रीक सल्लागर शिफारशीनुसार लेंडी प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व मागण्या मान्य करावेत, अशा मागण्या करण्यात आले. (lendi prakalp information in marathi)

 

उदा. बुडीत क्षेत्रातील भूमिहीनास ४० आर जमीनीचे चालू भावाप्रमाणे मावेजा देणे, जेष्ठ नागरीकास निर्वाह भत्ता देणे. पुर्नवसीत लाभार्थ्यांना मोफत घरे बांधुन देणे आदी सर्व शिफारसी लागू कराव्यात. सर्व ११ गावातील पुर्नवसनाच्या ठिकाणी भुखंड उपलब्ध नसतील तर सर्वांना ११ गावात टप्पा न पडता स्वेच्छा पुर्नवसनात सामाविष्ट करावे. धरणग्रस्त प्रमाणपत्र देत असताना कुठलेही जास्तीचे कागदपत्रे न घेता राशन कार्ड नुसार मुळ प्रकल्पग्रस्तांच्या नातलगासह विनाअट सर्कलवर वाटप करावे. भेंडेंगाव खु येथील मागणी नसलेले सन १९८६ पासून ग्रा. प्र. कुठलाही ठराव नसताना ग्रामस्थांचे समर्थन नसताना प्रस्तावीत पुर्नवसन रद्द करुन सर्वांना मुळ कुटूंब धारकास स्वेच्छा पुर्नवसनात समाविष्ट करावे.

 

शासन प्रशासन मंत्री स्तरापासून तर नांदेड जिल्हयातील सर्व राजकीय लहान मोठे नेते मंडळी यांनी आतापर्यंत लेंडी प्रकल्पातील धरणग्रस्तांच्या मागण्यांचे कुठलेही ठोस निर्णय न घेता उदा. शेतीचे पॅकेज, पुर्नवसन, आविवाहीताचा प्रश्न, सुशिक्षित बेरोजगारंचे प्रश्न या प्रश्नाचे फक्त राजकारणासाठी आश्वासने देवून वापर झाला पण प्रश्न काही सुटले नाहीत. म्हणून धरणग्रस्तानी या मागण्या घेवून गेल्या आडोतीस वर्षापासून शासन स्तरावर आपल्या नवीन मागण्यासाठी लढत आहेत असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

 

दरम्यान लेंडी प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय हक्कासाठी आपण राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करू .आपण शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व संसदेत करतो त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान होऊ देणार नाही असा विश्वास खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी यावेळी शिष्टमंडळाला दिला.

 

 

माजी गृहमंत्री डॉ. शंकरराव चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून १९८६ मध्ये या प्रकल्पाची सुरूवात करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात सद्यस्थितीत या धरणाचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र घळभरणीचे काम शिल्लक आहे. या प्रकल्पाच्या संयुक्त कालव्याची कामे जवळपास पूर्ण झाली आहेत. तेलंगणा व महाराष्ट्राचा संयुक्त प्रकल्प असलेल्या या धरणाच्या महाराष्ट्राच्या हद्दीतील कालव्यांची कामे प्रगतीपथावर आहेत.