G 20 Summit pune ।भारताने अर्मेनिया, सिएरा लिओन, सुरीनाम देशांबरोबर केले सामंजस्य करार
G 20 Summit pune ।पुणे : जी 20 डीईडब्ल्यूजी ची तिसरी बैठक सोमवारी पुणे येथे जागतिक डीपीआय परिषद आणि जागतिक डीपीआय प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाने सुरू झाली. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि एमएसडीई राज्यमंत्री, राजीव चंद्रशेखर यांनी डीपीआय परिषदेचे उद्घाटन केले. यावेळी सुरीनाम, आर्मेनिया, सिएरा लिओन, टांझानिया, अँटिगुवा आणि बारबुडा, केनिया, श्रीलंका, मलावी आणि त्रिनिदाद (Suriname, Armenia, Sierra Leone, Tanzania, Antigua and Barbuda, Kenya, Sri Lanka, Malawi, Trinidad) आणि टोबॅगो या नाऊ देशांचे सन्माननीय मंत्री उपस्थित होते. (India has signed MoUs with Armenia, Sierra Leone, Suriname)
उद्घाटन सत्रात जी-20 डीईडब्ल्यूजीचे अध्यक्ष आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अल्केश कुमार शर्मा (Alkesh Kumar Sharma, Chairman of G-20 DEWG and Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology) यांनी उपस्थित प्रतिनिधींचे स्वागत केले आणि या तीन दिवसीय कार्यक्रमाची रूपरेषा स्पष्ट केली. एक भविष्य संघटना, जागतिक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा संचय, सायबर प्रशिक्षण टूलकिट आणि सायबर अवेअरनेस ऑफ चिल्ड्रेन अँड युथ, अर्थात मुले आणि तरुणांमध्ये सायबर जागरुकता, आणि व्हर्च्युअल सेंटर ऑफ एक्सलन्स (CoE), अर्थात राष्ट्रीय कौशल्य चौकटीसाठी आभासी उत्कृष्टता केंद्र यासारख्या डीपीआयशी संबंधित गोष्टींसह प्राधान्य क्षेत्रांवर त्यांनी भर दिला. (India has signed MoUs with Armenia, Sierra Leone, Suriname)
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि एमएसडीई राज्यमंत्री, राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, डीपीआय हे सर्वांसाठी लागू होणारे एकच प्रमाण नसून, ते खुल्या स्त्रोताच्या आणि भागीदारीच्या सामर्थ्याचा वापर आणि नवोन्मेषी डीपीआय व्यासपीठ उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने सहयोग करते आणि ते देश आणि देशाच्या नागरिकांच्या हितासाठी काम करते. त्यांनी हे दशक ‘TechAde’ (तंत्रज्ञान युग) बनविण्यावर भर दिला आणि ते म्हणाले की भारत हा डीपीआयला मिळालेल्या यशाचे एक प्रमाण असून, डिजिटल परिवर्तनासाठी जगभरातील देश भारताचे अनुकरण करू शकतील. भारताने आर्मेनिया, सिएरा लिओन आणि सुरीनाम या तीन देशांबरोबर, ‘INDIA STACK’ ची देवाण घेवाण, म्हणजेच लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आधारित डिजिटल उपायोजनांची यशस्वी अंमलबजावणी, याबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
यावेळी डीपीआय विषयाशी संबंधित चर्चासत्रांचे आयोजन केले होते. ‘ओव्हरव्ह्यू ऑफ डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआय)’ या समूह चर्चेचे अध्यक्ष अँटिगुआ आणि बारबुडाचे मंत्री, मेलफोर्ड वॉल्टर फिट्झगेराल्ड निकोलस होते आणि सत्राचे संचालन अभिषेक सिंग यांनी केले. तर ‘डिजिटल आयडेंटिटीज फॉर एम्पॉवरिंग पीपल’ या चर्चासत्राचे अध्यक्ष केनियाचे कॅबिनेट सचिव एल्युड ओकेच ओवालो होते आणि सत्राचे संचालन यूआयडीएआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुपिंदर सिंग यांनी केले.
‘डिजिटल पेमेंट्स अँड फायनान्शिअल इन्क्लूजन’ या शीर्षकाच्या चर्चेचे अध्यक्ष टांझानियाचे स्थायी सचिव, मोहम्मद खामीस अब्दुल्ला, यांनी केले आणि सत्राचे संचालन भारतीय नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप आसबे यांनी केले. या परिषदेत जोनाथन मार्सकेल, जागतिक बँक, विवेक राघवन, एकस्टेपचे मुख्य एआय प्रचारक, रेने सी. मेंडोझा, असिस्टंट नॅशनल एसएस आणि आयएसएस, फिलीपीन, बार्बरा उबाल्डी, OECD यांचा समावेश होता. डिजिटल ओळख हा डिजिटल परिवर्तन, राष्ट्रीय प्राधान्यांचा आधार आणि सामाजिक एकतेचा पाया आहे, यावर चर्चेत भर देण्यात आला. केंद्रीकृत, संघीकृत आणि विकेंद्रीकृत, यासारख्या अंमलबजावणीच्या विविध मॉडेल्सचा चर्चेत समावेश समावेश होता.
भारताचे आधार आणि फिलीपिन्सचे फिलसिस यावर विस्तृत चर्चा झाली. जागतिक डीपीआय प्रदर्शनात डिजिटल आयडेंटिटी, फास्ट पेमेंट, डिजीलॉकर, सॉईल हेल्थ कार्ड (मृदा आरोग्य कार्ड), ई-नॅशनल अॅग्रीकल्चर मार्केट, नव्या युगातील प्रशासनासाठी युनिफाइड मोबाइल अॅप, डिजिटल वाणिज्य व्यवहारांसाठी ओपन नेटवर्क, अॅनामॉर्फिक अनुभव, विमानतळावरील अखंड प्रवासाचा अनुभव, भाषांतर, प्रशिक्षण उपाययोजना, टेलि-वैद्यकीय सल्लामसलत अनुभव आणि डिजिटल इंडिया प्रवासाचे गेमिफिकेशन, या 14 विभागांची माहिती देण्यात आली. डीपीआय परिषदेमध्ये सुमारे 50 देश आणि 150 परदेशी प्रतिनिधी सहभागी झाले होते; सुरीनाम, आर्मेनिया, सिएरा लिओन, टांझानिया, अँटिग्वा आणि बारबुडा, केनिया, श्रीलंका, मलावी आणि त्रिनिदाद आणि टोबॅगो या देशांचे मंत्री सहभागी झाले.
