OBC Reservation : बांठीया आयोगाच्या अहवालात ‘ही’ आहेत महत्वाची मुद्दे
OBC Reservation : इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी आरक्षण) राजकीय आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) आज महत्त्वाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणा आहे. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाने (Banthia Commission) तयार केलेला अहवाल स्वीकारुन न्यायालय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 27 टक्के ओबीसी आरक्षण मान्य करणार का? याकडे लक्ष लागले आहे. (These are the important points in the Banthia Commission report)
Related Posts
बांठीया आयोगाच्या अहवालातील मुद्दे
- बांठीया आयोगाने आपला अहवाल व शिफारशी 7 जुलै 2022 रोजी सरकारला सादर केला.
- बांठीया आयोगाने आपल्या शिफारशीमध्ये ओबीसी हे नागरिकांचा मागासवर्ग या सदरात मोडत असून ते राजकीय मागास असल्याची शिफारस केली.
- मतदार यादीनुसार नगणना अहवालाप्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या 37 टक्के असल्याचे अनुमानित करण्यात आले.
- राज्यामध्ये एकूण जनसंख्या जरी 37 टक्के दाखविण्यात आली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही लोकसंख्या वेगवेगळी दर्शविण्यात आली.
- बांठीया आयोगाने सर्वत्र ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांची सदस्य संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे.
