राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेले महत्वाचे निर्णय

मुंबई  : महाऊर्जाकडील नोंदणीकृत 418 मेगावॅट (MW) क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय ११ मे २०२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. या अनुषंगाने आज अपारंपरिक उर्जा (Unconventional energy) निर्मिती धोरण २०२० अंतर्गत प्रोत्साहनात्मक सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) होते. अपारंपारिक ऊर्जा धोरण २०२० ची अंमलबजावणी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत करण्यासही आज मान्यता देण्यात आली. (Important decisions taken by the State Cabinet)

 

 

या निर्णयामुळे अपारंपारिक ऊर्जाक्षेत्रात राज्यात मोठया प्रमाणावर प्रकल्प स्थापित होऊन देशात अपारंपारिक ऊर्जा क्षेत्रात राज्य प्रथम स्थानावर येण्यास तसेच राज्याची विजेची गरज भागविण्यास मदत होईल. आज करण्यात आलेल्या  प्रोत्साहनात्मक सुधारणा खालीलप्रमाणे आहेत. (Important decisions taken by the State Cabinet)

 

राज्याच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीचे धोरण-2015 व धोरण-2016 नुसार महाऊर्जाकडे नोंदणी करण्यासाठी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे, तथापि, प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी मुदतवाढ दिलेली नसल्याने राज्यातील करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर महाऊर्जाकडे नोंदणी झालेले 418 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास  मंजूरी देण्यात आली.

 

 

राज्याचे नवीन अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत उद्योगांनी स्वयंवापरासाठी सौर, पवन,  शहरी व औद्योगिक घन कचरा ऊर्जा निर्मिती व उसाच्या चिपाडावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प स्थापित केल्यास त्यातून निर्माण झालेल्या विजेवर प्रकल्प कार्यान्वित झालेल्या दिनांकापासून पहिल्या 10 वर्षांकरीता विद्युत शुल्क माफ करण्यास  मंजूरी देण्यात आली.

 

 

अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत सौर व पवन वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी बिगर शेती कर माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांना त्यांच्या एकूण RPO साठी आवश्यक असणाऱ्या वीजेपैकी 50% वीज राज्यातील अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्पातून घेणे बंधनकारक करण्यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे महाऊर्जामार्फत याचिका दाखल करण्यास मान्यता देण्यात आली.

 

 

राज्य शासनाची महामंडळे, कृषी विद्यापीठे यांच्या वापर नसलेल्या जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी  करुन राज्यातील वीज वितरण कंपन्या अथवा तिसऱ्‍या घटकास प्रचलित कायदे नियमानुसार वीज खरेदी करार करुन वीज विक्री करण्यास मान्यता देण्यात आली.

 

 

राज्यातील सर्व शासकीय / निमशासकीय इमारतींवर यापूर्वी स्थापित केलेले पारेषण विरहित सौर ऊर्जा प्रकल्प महाऊर्जामार्फत पारेषण संलग्न करताना येणारा हायब्रीड इनर्व्हटर व  नेट मिटरिंगचा खर्च ऊर्जा विभागाच्या अनुदानामधून  करण्यास मान्यता देण्यात आली.

 

 

सौर/पवन ऊर्जा आधारित पथदर्शी तत्वावर एनर्जी स्टोअरेज प्रकल्प महाऊर्जामार्फत विकसित करण्यात तत्वत: मान्यता देण्यात आली व या संदर्भातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित झाल्यानंतर फक्त हा मुद्दा मंत्रिमंडळासमोर अंतिम मान्यतेसाठी सादर करावा, असे निश्चित करण्यात आले.

 

नाशिकमधील काष्टीच्या कृषी विज्ञान संकुलात तीन नवीन महाविद्यालये

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी अंतर्गत मौजे काष्टी, ता. मालेगाव जि. नाशिक येथे कृषी विज्ञान संकुलात कृषी महाविद्यालय, उद्यानविद्या महाविद्यालय, कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय ही तीन महाविद्यालये सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यास आज झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते

कृषी महाविद्यालय व उद्यान विद्या महाविद्यालयाची प्रवेश क्षमता  प्रत्येकी ६० असून अभ्यासक्रमाचा कालावधी ४ वर्षांचा आहे तसेच कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालयाची प्रवेश क्षमता ४० विद्यार्थ्यांची असून अभ्यासक्रमाचा कालावधी ४ वर्षांचा आहे.  या महाविद्यालयांच्या निर्मितीकरिता अंदाजे ४९० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

मौजे काष्टी येथे कृषी विज्ञान संकुल निर्मितीस तसेच कृषी महाविद्यालय, उद्यान विद्या विद्यालय, अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय आणि कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय ही पाच महाविद्यालये सुरु करण्यास दिनांक २६ ऑगस्ट २०२० रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तत्वत: मान्यता देण्यात आली होती. २०२०-२१ पासून कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय, २०२१-२२ पासून अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय सुरु झाले आहे. उर्वरित तीन महाविद्यालये येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

कृषी विज्ञान संकुलांतर्गत कृषी शिक्षणाबरोबरच कृषी पूरक उद्योग विकास, प्रक्रिया केंद्र, शेतकरी प्रशिक्षण केंद्र व सुविधा केंद्र, आदर्श रोपवाटिका संकुल, सर्व कृषी निविष्ठांचे संशोधन आणि निर्माण केंद्र असे विविध कृषी विषयक उपक्रम विकसित करण्याचे नियोजन आहे. या संकुलामुळे नाशिक जिल्ह्यात एकाच ठिकाणी कृषी शिक्षणाच्या विविध संधी उपलब्ध होतील.  कृषी पदवीधारकांच्या माध्यमातून विविध ठिकाणी कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे, ग्रामपातळीवरील विस्तार, ग्रामसेवक, कृषी मदतनीस, तज्ज्ञ प्रशिक्षक, कृषी संशोधक, आधुनिक शेतकरी यांना सहाय्य करून देशाच्या कृषी क्षेत्रात मोलाचे योगदान देणे, कृषी आधारित स्टार्टअप्स सुरु करणे यासारख्या बाबी  साध्य करणे यामुळे शक्य होईल.

 

 

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेत वैयक्तिक शेततळ्याचा समावेश करून अर्थसहाय्य

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेचा विस्तार करून त्यामध्ये वैयक्तिक शेततळ्याचा समावेश करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यापूर्वी “मागेल त्याला शेततळे” योजनेत शेतकऱ्यांना देण्यात येत असलेल्या ५० हजार रुपयांच्या अनुदानात ५० टक्के वाढ करून या योजनेत शेतकऱ्यांना विविध आकारमानाच्या वैयक्तिक शेततळ्यासाठी शासनाने निश्चित केलेला खर्चाच्या मापदंडा एवढे किंवा ७५ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे

शेततळ्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, पिकांच्या शाश्वत उत्पादनाची व हमखास आर्थिक उत्पन्नाची खात्री मिळावी यादृष्टीने वित्तमंत्र्यांनी  सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ही घोषणा केली होती. त्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

 

 

ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या दरडोई खर्चाच्या निकषात सुधारणा

ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या दरडोई खर्चाच्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

केंद्र शासनाच्या जल जीवन मिशनच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यात “जल जीवन मिशन”  राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठा योजनांच्या वर्गवारीत बदल करण्यात आला. तथापि यानुषंगाने तयार करण्यात येत असलेल्या योजनांच्या दरडोई खर्चाचे निकष 2013 मध्ये मंजूर करण्यात आले होते. या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. सुधारणा करण्यात आलेले निकष योजनानिहाय पुढीलप्रमाणे-

दरडोई खर्चाचे निकष (वस्तू व सेवा कर वगळून) प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (MVS)- ज्यामध्ये  भूपृष्ठावरील  (Surface water) पाण्यावर प्रक्रिया करुन शुध्द पाणी पुरवठा करणे त्यासाठी दरडोई खर्च 8 हजार 111 रुपये. स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना (SVS) ज्यामध्ये भूपृष्ठावरील (Surface water) पाण्यावर प्रक्रिया करून शुध्द पाणी पुरवठा करणे यासाठी दरडोई खर्च 5 हजार 821 रुपये. स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना (SVS)भूजल (Ground Water) वर पाणी पुरवठा करणे यासाठी दरडोई खर्च 4 हजार 390 रुपये असा असेल. यामुळे या योजनांसाठी क्षेत्रीय स्तरावरुन मंजूरीची कार्यवाही अधिक कार्यक्षमतेने करता येणे शक्य होईल.

 

पाणीपुरवठा योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत भावभिन्नता, विशेष मदत या बाबींचा समावेश

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या, पाणी पुरवठा योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत भावभिन्नता कलम (Price Variation Clause) तसेच असाधारण भाववाढीसाठी विशेष मदत (Special Relief)  देण्याची बाब समाविष्ट करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांसाठी आवश्यक अशा (सिमेंट, स्टील इत्यादी) घटकांच्या दरात वाढ झाल्याने वरील दोन बाबींचा निविदा प्रक्रियेत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामीण तसेच नागरी पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, सांडपाणी आदी योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत भाववाढ कलमाचा समावेश करण्यासाठी, बाबनिहाय दरसूचीमध्ये होणाऱ्या बदलाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी समिती गठीत केली होती. या समितीच्या अहवालानुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग व नगरविकास विभागांतर्गत अमृत व नगरोत्थान कार्यक्रमांअंतर्गतच्या योजनांसाठी आता निविदा प्रक्रियांमध्ये भावभिन्नता कलम (Price Variation Clause) तसेच असाधारण भाववाढीसाठी परिगणीत विशेष मदत (Special Relief ) देण्याची बाब समाविष्ट करण्यात आली आहे.

या दोन बाबी ज्या योजनांच्या निविदांचा कार्यारंभ आदेश दिनांक १ नोव्हेंबर २०२० नंतर व दिनांक ३१ जुलै 2022 पर्यंत अथवा या प्रकरणी शासन निर्णय निर्गमित होईल तो दिनांक यापैकी जो अगोदरचा दिनांक असेल तेंव्हापासून लागू होईल.

जिल्हा परिषद, नगर परिषद यांच्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना  असाधारण “भाववाढ” व “भावभिन्नता” या बाबी लागू करण्यासाठी त्याबाबतीत  महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत प्रमाणीत करणे आवश्यक राहील.

 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबवण्यास मुदतवाढ

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमास एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयानुसार योजनेस दिनांक 31, मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

बैठकीत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत केलेला एकूण 203.61 कोटी रुपये इतका निधी मुदतवाढीच्या कालावधीत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.  तसेच मुदतवाढीच्या कालावधीत अर्थसंकल्पीत तरतुदी व्यतिरिक्त आवश्यक अशा सुमारे 12.06 कोटी रूपये इतक्या अतिरिक्त निधीसही मान्यता देण्यात आली.