पुणे : “ग्रामपंचायत कारभारात भूमिका असणाऱ्या सर्व प्रमुख घटकांना एकत्र करत शासनाकडे वर्षानुवर्षे प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. येत्या पंधरवाड्यात राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडे (Rural Development Department) पुन्हा मागणी करण्यात येणार आहे. याबाबत शासनाने तात्काळ धोरण न ठरवल्यास डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यभरातील ग्रामपंचायती काम बंद आंदोलन उभारतील, असा निर्धार करण्यात आला आहे. (Gram panchayat work stop movement in the state)
अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या पुढाकाराने पुण्यातील पाषाण रोड भागातील सीपीआर इन्स्टिट्युटच्या सभागृहात सरपंच, ग्रामसेवक, संगणक परिचालक, ग्राम रोजगार सेवक आणि ग्रामपंचायत कर्मचारी या सर्व राज्यस्तरीय संघटनांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी हा निर्धार करण्यात आला.
सरपंच परिषदेचे जयंतराव पाटील (Jayantrao Patil) , ग्रामसेवक संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संजीव निकम, संगणक परिचालक संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे, ग्राम रोजगार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विनोद चव्हाण, सरपंच परिषदेचे प्रदेश सरचिटणीस विवेक ठाकरे (Sanjeev Nikam, Regional President of Gram Sevak Association, Siddheshwar Munde, Regional President of Computer Operators Association, Vinod Chavan, Regional President of Village Employment Association, Vivek Thackeray, Regional General Secretary of Sarpanch Parishad.) , कोअर कमिटीचे पुरुजीत चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष शशिकांत मोरे, महिला उपाध्यक्षा रेखा विद्याधर टापरे, प्रदेश सल्लागार प्रा. राजेंद्र कराडे आदी प्रमुख उपस्थित होते. प्रदीप माने यांनी बैठकीचे प्रास्ताविक केले. जळगाव जिल्हाध्यक्ष वासुदेव नरवाडे यांनी आभार मानले.
गावगाड्याचा कारभार चालवणाऱ्या सरपंच, ग्रामसेवक, संगणक परिचालक या प्रमुख घटकांच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्यात. शासनदरबारी वारंवार मागणी करूनही गावखेड्यांना सावत्रपणाची वागणूक दिली जात आहे. आमच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार झाला नाही, तर राज्य शासनाला गावकरभाऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही देण्यात आला.
सरपंचांना जाहीर केलेले मानधन नियमित अदा करावे, अनियमिततेच्या नावाखाली ग्रामसेवकांना नाहक फौजदारी कचाट्यात अडकवण्याचे प्रकार थांबवावेत, संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा द्यावा, त्यांना खाजगी कंपनीच्या मार्फत नेमून दरसाल कोट्यावधी रुपये वाचवावेत, ग्राम रोजगार सेवकांना दुर्लक्षित करू नये, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना राहणीमान भत्ता लागू करावा, अशा आमच्या मागण्या आहेत. यावर शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा व आम्हाला न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या काळात सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक, ग्राम रोजगार सेवक, संगणक परिचालक व ग्रामपंचायत कर्मचारी (Sarpanch, Upasarpanch, Gram Panchayat Member, Gram Sevak, Gram Rozgar Sevak, Computer Operator, Gram Panchayat Staff) यांच्या सर्वांचा सुमारे तीन लाखाचा मोर्चा मुंबई मंत्रालयावर काढण्याचे ठरले आहे,” असेही पाटील यांनी नमूद केले.
