वाईन विक्रीची चर्चा । राज्य सरकारने उत्पादनात शुल्कात केली मोठी वाढ

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून आयात केल्या जाणाऱ्या दारुवरील करात कपात आणि माॅल-किराणा दुकानातून वाईन विक्रीच्या (Wine sales from mall-grocery stores) निर्णयावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे. ही चर्चा सुरु असतानाच राज्य शासनाने उत्पादन शुल्कात वाढ (Increase in excise duty) केली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मद्याचे दर वाढणार हे निश्चित मानले जात आहे. (The state government has made a big increase in excise duty)

गुंठेवारीत बांधलेले घर होणार नियमित, पण भरावे लागेल शुल्क

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी मुदतवाढ

राज्याच्या  उत्पन्नात भर भर:

उत्पादन शुल्क विभागाच्या नव्या नियमामुळे महाराष्ट्राच्या महसुलात 300 कोटींची अतिरिक्त उत्पन्न शासनाच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. (The state government has made a big increase in excise duty)

सरकारचं म्हणणं काय?

राज्य सरकारने शुल्कवाढीचे समर्थन केले असून, वर्ष 2020-21 साठी 15 टक्के शुल्कवाढ मागे घेण्यात आली होती. ती वर्ष 2020-21 साठी परवाना शुल्क देय करण्यासाठी 50 टक्क्यांची सवलत देण्यात आले होते.  कोरोनामुळे मद्यविक्री क्षेत्रावरील परिणाम विचारात घेता सरकारने परवाना शुल्कांत वाढ केलेली नाही. राज्य सरकारने वर्ष 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये रेस्टॉरेंट आणि बार परवाना शुल्कांत 33 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (The state government has made a big increase in excise duty)

दोन वर्ष कसे गेले

मद्यविक्री उद्योजकांनी राज्य सरकारसमोर आकडेवारी मांडली आहेत. त्यात लाॅकडाऊनमुळे दुकाने 81 दिवस पूर्णपणे बंद होते. 48 दिवसांसाठी सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत खुले होती. 82 दिवसांसाठी 10 वाजेपर्यंत खुले ठेवण्याची परवानगी मिळाली होती. 66 दिवस 12 वाजेपर्यंत खुले होती. वर्ष 2021-22 मधील 292 दिवसांपैकी केवळ 15 दिवस रेस्टॉरेंट पूर्ण क्षमतेने सुरू होते, अशी माहिती सरकर समोर मांडण्यात आली आहे. (The state government has made a big increase in excise duty)