एमआयडीसीतील २० टक्के प्लॉट्स अनुसूचित जाती-जमातीतील SC / ST उद्योजकांना द्या
ई : एमआयडीसी मधील २० टक्के प्लॉट्स अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांना मिळावेत अशी आग्रही मागणी देखील डिक्कीने (Dalit Indian Chamber of Commerce & Industry (DICCI) यावेळी केली. केंद्र शासनाने अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांकडून ४ टक्के मालाची खरेदी करावी, असे धोरण तयार केले होते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने देखील २०१६ मध्ये हे धोरण राज्यात आणले होते. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नसल्याची खंत डिक्कीच्या शिष्टमंडळाने व्यक्त केली. (Give 20 per cent plots in MIDC to SC / ST entrepreneurs)
अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांच्या संबंधित योजना व धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या मागणी संदर्भात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंड्स्ट्री अर्थात डिक्की (Dalit Indian Chamber of Commerce & Industry (DICCI) यांची बैठक झाली. त्यात शासनाच्या विविध उद्योजकीय धोरणे, योजना व त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांना करोनाकाळात शासनाने पॅकेज जाहीर करावे, अशा विविध स्वरुपाच्या विषयांवर डिक्कीने सादरीकरण केले. (Give 20 per cent plots in MIDC to SC / ST entrepreneurs)
याप्रसंगी सामाजिक न्याय विकास विभागाचे प्रधान सचिव शाम तागडे, उद्योग विकास आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य अधिकारी डॉ. अनबलगम, डिक्कीचे संस्थापक मिलिंद कांबळे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रवीकुमार नर्रा, महाराष्ट्राचे अध्यक्ष संतोष कांबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. (Give 20 per cent plots in MIDC to SC / ST entrepreneurs)
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी अनुसूचित जाती-जमातीतील तरुणांना प्राधान्य द्यावे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या एकूण लाभार्थ्यांपैकी २० टक्के लाभार्थी अनुसूचित जाती-जमातीतील असावेत अशी सूचना डिक्कीने केली. जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत कृती दल निर्माण करुन या कार्यक्रमाचा लाभ अनुसूचित जाती-जमातीतील तरुणांना कसा मिळेल यावर शासनाने उपाययोजना करावी, अशी विनंती डिक्कीने केली. (Give 20 per cent plots in MIDC to SC / ST entrepreneurs)
