लैंगिक छळापासून संरक्षण तक्रार निवार समिती गठीत करा : जिल्हाधिकारी

नांदेड : कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 मधील तरतुदीनुसार ज्या आस्थापनामध्ये दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी-कर्मचारी असतील अशा प्रत्येक नियोक्त्याने आपल्या आस्थापनेमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे आवश्यक आहे. (Formation of Complaints Redressal Committee for Protection from Sexual Harassment : Collector)

 

…तर तुम्हांला मिळणार एका लाखांचे बक्षिस !

 

ही समिती गठीत / अद्यावत करून अहवाल तसेच दहा पेक्षा अधिक कमी कर्मचारी असल्यास तसा अहवाल iccdwcdned@gmail.com या मेलवर पाठविण्यात यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिले आहेत. (Formation of Complaints Redressal Committee for Protection from Sexual Harassment : Collector)

 

MPSC परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक जाहिर

 

अधिनियमातील कलम 26 मध्ये जर एखाद्या मालकाने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही. अधिनियमातील कलम 13, 14, 22 नुसार करावाई केली नाही. या कायद्यातील व नियमातील विविध तरतुदी व जबाबदारीचे पालन न केल्यास मालकाला 50 हजार रुपयापर्यंत दंड होईल. हाच प्रकार पुन्हा केल्यास परवाना रद्द व दुप्पट दंड अशी तरतुद आहे. (Formation of Complaints Redressal Committee for Protection from Sexual Harassment : Collector)

 

नांदेड जिल्ह्यात शनिवारी दारु विक्री बंद

शासकीय कार्यालये व स्थानिक प्रधिकरण, शासकीय कंपनी, नगरपरिषद, सहकार, खाजगी क्षेत्र-1, संघटना किंवा खाजगी उपक्रम / संस्था, इंटरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठादार संस्था, वितरण व विक्री, वाणिज्य, व्यावसायिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, करमणूक केंद्र, औद्योगिक संस्था, आरोग्य संस्था, सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषलये, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुल इत्यादींनी अंतर्गत समिती गठीत / अद्यावत करावी. तसेच दहा पेक्षा अधिक कमी कर्मचारी असल्यास तसाही अहवाल iccdwcdned@gmail.com या मेलवर पाठविण्यात यावा, असेही आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले.
Local ad 1