जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणूक : राज्य निवडणुक आयोगाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
मुंबई : राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्याच्या निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. (The State Election Commission rushed to the Supreme Court) न्यायालयात सादर अर्जात महापालिका आणि नगर पंचायतीच्या (Municipal Corporation and Nagar Panchayat) निवडणुका सप्टेंबरमध्ये घेण्यास परवानगीची विनंती करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका (Zilla Parishad and Gram Panchayat elections) ऑक्टोबरमध्ये घेण्याची परवानगी द्या, अशी विनंती केली आहे. (The State Election Commission rushed to the Supreme Court)
राजकीय मोठी बातमी : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती प्रारूप प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर
Related Posts
ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) निवडणुका घेऊ नये, अशी भूमिका महाविकास आघाडी सरकारसह विरोधी पक्षांची आहे. पंरतु सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले. त्यामुळे राज्यातील प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा तयार करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. (The State Election Commission rushed to the Supreme Court)
महापालिका, नगर पंचायतीच्या निवडणुका सप्टेंबर मध्ये घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती आयोगाने केली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेण्याची परवानगी मागितली आहे. जूनपर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वॉर्ड रचना, प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण करू, असे आयोगाने अर्जात नमुद केले आहे. (The State Election Commission rushed to the Supreme Court)
