वार्षिक परीक्षा व एप्रिलमध्ये सत्र सुरू करण्याचा हट्ट शिक्षण विभागाने सोडला
पुणे : राज्यातील सर्व शाळांच्या वार्षिक परीक्षा (Annual Examination) एकाच वेळी घेण्याचा आणि नवीन शैक्षणिक सत्र एप्रिल महिन्यात सुरू करण्याचा शिक्षण विभागाने हट्ट धरला होता. मात्र,त्यास युवासेनेने विरोध केला. तसेच यावर पुनर्विचार करावा,अशी मागणी केली. त्याचप्रमाणे या निर्णयामुळे विद्यार्थी,पालक व शिक्षक (Students, parents, teachers) भरडला जात असल्याचे वास्तव शिक्षण विभागासमोर मांडले. त्यानंतर शिक्षण विभागाने आता आपले निर्णय मागे घेत आहे, राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग यांनी संबंधित संचालकांना याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहे, अशी माहिती युवा सेनेचे सहसचिव कल्पेश (Kalpesh, Joint Secretary of Yuva Sena) यादव यांनी दिली. (Education Department drops its insistence on starting annual exams and semester in April)
राज्यातील इयत्ता पहिली ते नववी पर्यंतच्या परीक्षा केव्हा घ्याव्यात याबाबतचे वेळापत्रक महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे राज्याचे शैक्षणिक सत्र येत्या एप्रिल महिन्यापासून सुरू करण्याबाबत प्रसारमाध्यमांवर शैक्षणिक अधिकारी व शालेय शिक्षण मंत्री यांच्या वक्तव्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. या सर्व प्रक्रियेमुळे विद्यार्थी पालक यांच्यात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांना उन्हाचा त्रास होऊ नये, या उद्देशाने अनेक वेळा राज्याच्या शिक्षण विभागाने शाळांना सुट्टी दिली आहे. अशातच शिक्षण विभागाने अत्यंत कडक उन्हाळा असणाऱ्या कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याबरोबरच शैक्षणिक सत्र सुरू करण्याचे नियोजन आखल्याचे दिसून येत आहे. ही बाब विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळणारी आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने याबाबत खुलासा करावा, या मागणीचे निवेदन युवासेनेचे सह – सचिव कल्पेश यादव यांनी शिक्षण आयुक्त यांना दिले होते.
मंगळवारी कल्पेश यादव यांनी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग यांच्याशी संवाद साधून याबाबत चर्चा केली. त्यावर वार्षिक परीक्षा या शिक्षण क्षेत्रातील संबंधित घटकांशी चर्चा करून आणि याबाबत सर्वांची मते जाणून घेऊन त्यावर सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. तसेच शैक्षणिक सत्र एप्रिल महिन्यात सुरू करण्यावरून निर्माण झालेल्या गोंधळावर संबंधित शिक्षण संचालकांना खुलासा सादर करण्याचे निर्देश दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे शिक्षण विभाग आपल्या दोन्ही निर्णयावर हट्ट धरून बसणार नाही, असे आयुक्त यांच्याशी केलेल्या चर्चेवरून दिसून येत आहे.
एप्रिल महिन्यात पंधरा तारखेपर्यंत परीक्षा संपत असल्याने अनेक पालकांनी गावी जाण्याचे नियोजन केले होते. त्यादृष्टीने पालकांनी बस व रेल्वेची तिकिटे काढून ठेवली होती. परीक्षांचे वेळापत्रक बदलल्यामुळे पालकांचे आर्थिक गणित चुकणार होते. त्यामुळे सर्व बाबींचा सारासार विचार करून शिक्षण विभागाने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अन्यथा युवासेनेतर्फे शिक्षण विभागाविरोधात पालकांना बरोबर घेऊन आंदोलन उभे केले जाईल, असा इशारा दिला होता. त्यानंतर शिक्षण विभागाने नरमाईची भूमिका घेतली आहे. परिणामी विद्यार्थी हितासाठी युवासेनेने घेतलेल्या भूमिकेला आणि पाठ्यपुराव्याला यश आले आहे.
