मुंबई : राज्यातील दुष्काळी स्थिती जाहीर केलेल्या ४० तालुक्यांव्यतिरिक्त उर्वरित ७५ टक्केपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या १०२१ महसुली मंडळामध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या मंडळामध्ये दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती लागू होणार आहेत असा निर्णय मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या ९ नोव्हेंबरच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने आज दि.१० नोव्हेंबर रोजी निर्गमित केला आहे. (Drought declared in 1021 revenue boards in the state)
केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. मात्र राज्यातील उर्वरीत तालुक्यातील महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत पर्जन्यमानाची कमी लक्षात घेता सरासरी पर्जन्याच्या ७५ टक्के पेक्षा आणि ७५० मिमी पेक्षा कमी पाऊस पडलेला आहे असा निकष लक्षात घेऊन १०२१ महसूली मंडळामध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. (Drought declared in 1021 revenue boards in the state)
दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या जमीन महसूलात घट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे या सवलती १०२१ महसुली मंडळामध्ये लागू करण्यात येणार आहेत. दुष्काळ कालावधीत संपूर्ण उपाययोजना तातडीने करण्यासाठी सर्व अधिकार या समितीला देण्यात आलेले आहेत, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.
