पुणे रिंगरोडसाठी जिल्हा प्रशासन आता करणार सक्तीने भूसंपादन

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड (Pune, Pimpri-Chinchwad) शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रस्तावित रिंगरोडला जमीन देण्यास काही शेतकरी सहमती देण्यास असमर्थता दर्शवित आहेत. त्यामुळे रिंगरोडसाठी आता सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम बाधित शेतकऱ्यांवर होणार असून, त्यांना 25 टक्के मोबदला कमी मिळणार आहे. (District administration will now compulsorily acquire land for Pune Ring Road)

 

राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या प्रस्तावीत ( एमएसआरडीसी) वर्तुळाकार रस्त्यातील (रिंग रोड) पश्चिम भागातील गावांचे भूसंपादन सुरू असून स्थानिकांना नोटीस पाठवून २१ ऑगस्टपर्यंत संमतीपत्रे देण्याबाबत आवाहन करण्यात आले होते. परंतु, नोटीसची मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही मावळ, मुळशी आणि हवेली तालुक्यातील १३ गावांमधील स्थानिकांनी अद्याप संमतीपत्र दिलेले नाही. परिणामी भूसंपादनास विलंब होत असल्याने जिल्हा प्रशासनातर्फे सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

सोमवारी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख (Collector Dr. Rajesh Deshmukh) यांनी एमएसआरडीसी, भूसंपादन अधिकारी आणि प्रांत अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन आढावा घेतला. त्यानंतर यावेळी पोलिसांच्या हस्तक्षेपात सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाने १७२ किलोमीटर लांबी आणि ११० मीटर रुंदीचा रिंगरोडचे काम हाती घेत पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भागात भूसंपादन करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यामध्ये पूर्व भागात मावळातील ११, खेडमधील १२, हवेलीतील १५, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांचा समावेश आहे, तर पश्चिम भागात भोरमधील पाच, हवेलीतील ११, मुळशीतील १५ आणि मावळातील सहा गावांचा समावेश आहे.

 

दरम्यान, राज्य सरकारकडून रिंगरोडच्या भूसंपादनाला गती देण्यासाठी एक हजार कोटी रूपयांचा निधी देखील उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यानुसार ५ जुलैपासून पश्चिम मार्गावरील भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून बाधितांना नोटीस पाठवून ३० जुलै पर्यंत संमतीसाठी मुदत देण्यात आली. परंतु गावातील स्थानिकांनी मुल्यांकनाबाबत तक्रारी दाखल केल्याने २१ ऑगस्टपर्यंत संमतीपत्र देण्याबाबत मुदतवाढ देण्यात आली.

 

 

परंतु, पश्मिच मार्गावरील मावळ तालुक्यातून सहा, मुळशी तालुक्यातील तीन आणि हवेली तालुक्यातील चार अशा एकूण १३ गावातील स्थानिकांनी मुदतीनंतरही संमतीपत्र दिलेले नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी संबंधित स्थानिकांना नोटीस पाठवून सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिली.

का रखडले संमतीपत्र

काही बाधितांनी मुल्यांकन प्रक्रियेबाबत आक्षेप घेतला असून, त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. केवळ मुदतवाढ देण्यात आली असून त्याबाबत नाराजी आहे. त्याचबरोबर बाधितांना नोटीस पाठविल्यानंतर सामाईक क्षेत्र असल्याने परस्पर मतभेद, वाद, तसेच मृत्यू नोंद, वारस नोंद त्यांची कागदपत्रांची उपलब्धता, सातबाऱ्यावरील नाव असलेल्या व्यक्ती परगावी असल्याने विलंब, तसेच जागा, क्षेत्रफळावरून असलेले कौटुंबिक वाद, कागदोपत्री झाले नसलेले फेरफार अशा अनेक कारणांमुळे संमतीपत्र रखडले आहेत.

रिंग रोडच्या पश्चिम मार्गावरील ३४ गावे बाधित होत असून भूसंपादनाबाबत स्थानिकांना नोटीस बजावण्यात आल्या. गावांमध्ये निवाडा प्रक्रिया राबवून दर निश्चिती देखील करण्यात आली. त्यानुसार स्थानिकांना नोटीस पाठवून ३० जुलै पर्यंत संमतीपत्र देण्याबाबत मुदत देण्यात आली असताना २१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र मावळ, मुळशी आणि हवेली तालुक्यातील १३ गावातील स्थानिकांनी संमतीपत्रच दिलेली नाही. पुढील भूसंपादनासाठी आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ज्या स्थानिकांनी संमतीपत्र दिलेले नाही, त्यांना अंतीम नोटीस पाठवून सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार आहे.
– डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी

ही आहेत गावे

मावळ : उर्से, पांदली, बेबेडहोल, धामणे, पाचाने आणि चांदखेड
मुळशी : केमसेवाडी, अंबडवेट आणि जवळ
हवेली : खामगाव, मांडवी, मोरलेवाडी आणि थोपटेवाडी