पुणे : पुणे महापालिकेच्या पथ विभागाने डांबर खरेदीसाठी निविदा मागवली आहे. ही निविदा १२६ कोटी रुपयांची असून ती तीन वर्षासाठी असणार आहे. यामध्ये महापालिकेचे ऑईल कंपन्याकडून मिळणाऱ्या सवलतीचे कोट्यवधींचे नुकसान होणार आहे. मागील काही वर्षांपासून एकच ठेकेदार निविदा पात्र होत असल्याने त्याच ठेकेदाराला निविदा मिळणार आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महापालिकेने डांबर खरेदी करण्यासाठी मागवलेल्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी माजी सभागृह नेता अॅड्. निलेश निकम यांनी केली आहे. (Demand to suspend PMC’s asphalt purchase tender)
डांबर प्रकरणात फसवणूक होत असल्याबाबत समाधानकारक पुरावे देऊन सुद्धा पथ विभागाकडून निविदेचे अ पाकीट २७ मार्च रोजी उघडले आहे. यामध्ये या पूर्वी पुरवठा करणारा शिवम ग्रीन एनर्जी याची एकच निविदा प्राप्त झाली आहे. यामुळे याच ठेकेदाराला काम मिळणार आहे. शिवम ग्रीन एनर्जी हे फसवणूक करत असल्याचे कागदोपत्री सिद्ध होत असताना सुद्धा निविदा प्रक्रिया पथ विभागामार्फत पुर्ण केली जात आहे. महापालिकेची होणारी फसवणूक बघता शिवम ग्रीन एनर्जी यांनी ऑईल कंपन्याकडून खरेदीची जीएसटीचे ई वे बील, ऑईल कंपनीने डांबराचा उपयोग कोणत्या विभागासाठी केला, या बाबत ऑनलाईन वेब साईट तयार केली आहे, याची माहिती त्यांच्याकडे जतन केलेली असते, त्याबाबत ऑईल कंपनीला पत्रव्यवहार करून पडताळणी करता येऊ शकते तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी पत्रव्यवहार करून पडताळणी करता येऊ शकते. या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त, शहर अभियंता, मुख्य लेखापाल, मुख्य लेखापरीक्षक यांची चौकशी समिती तयार करून समितीचा अहवाल येई पर्यंत निविदा प्रक्रिया आहे त्या स्तरावर स्थगित करावी. अशी मागणी करणारे निवेदन निकम यांनी आयुक्त भोसले यांना दिले आहे.
डांबर घोटाळ्याची सर्व कागदपत्रे पथ विभागा प्रमुखांकडे सादर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी पथ विभागाकडून केली जाईल, असे विभाग प्रमुख अनिरुध्द पावसकर यांनी सांगितले होते. त्यामुळे ज्या विभागातील घोटाळा आहे, त्याच विभागाने चौकशी केली तर यातील सत्य कितपत बाहेर येईल, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. हा प्रकार म्हणजे उंदराला मांजर साक्षी असा प्रकार असून या प्रकरणात आयुक्तांनी लक्ष घालून महापालिकेची फसवणूक रोखावी, अशी मागणी पुणेकरांकडून केली जाऊ लागली आहे.
दरम्यान, यापूर्वी देखिल पथ विभागात एका अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात ठेकेदारांकडून देण्यात आलेले पैशांचे बंडल सापडले होते. परंतु या प्रकरणाची अद्याप पर्यंत चौकशी झालेली नाही. तसेच तत्कालीन आयुक्तांनी चौकशीसाठी समितीचे नेमण्यात आल्याचे सांगितले होते. परंतु प्रत्यक्षात कोणतीही
