विधानसभा निवडणुकीत पराभूत उमेदवार जाणार न्यायालयात ; उमेदवारांनी घेतली शरद पवारांची भेट
पुणे. जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीच्या पराभूत उमेदवारांनी इव्हीएमविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार (Senior leader Sharad Pawar) यांच्या पुढाकाराने यासंदर्भात दिल्लीत झालेल्या संयुक्त बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal of Aam Aadmi Party) तसेच काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार अभिषेक मनू सिंघवी (MP Abhishek Manu Singhvi) त्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. (Defeated candidates in assembly elections will go to court)
Aadhaar Card Update : आधार कार्ड अपडेट लगेच करा ; उरले फक्त दोन दिवस
Related Posts
बैठकीला प्रशांत जगताप (हडपसर), दत्ता बहिरट (शिवाजीनगर), रमेश बागवे (कॅन्टोन्मेट), अश्विनी कदम (पर्वती), संजय जगताप (पुरंदर) उपस्थित होते. हर्षवर्धन पाटील (इंदापूर), संग्राम थोपटे (भोर), रमेश थोरात (Prashant Jagtap (Hadapsar), Datta Bahirat (Shivajinagar), Ramesh Bagwe (Cantonment), Ashwini Kadam (Parvati), Sanjay Jagtap (Purandar), Harshvardhan Patil (Indapur), Sangram Thopte (Bhor) यांनी बैठकीत ठरेल त्या निर्णयाबरोबर असल्याचे कळवले आहे. त्याशिवाय काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) हेही या बैठकीला उपस्थित होते. मंगळवारी दुपारी या उमेदवारांची शरद पवार यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. त्यामध्ये पवार यांनी सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले. ईव्हीएमबाबत सर्वांनीच संशय व्यक्त केला. त्यासंबंधीची आकडेवारीही त्यांनी सादर केली. पवार यांनी त्यानंतर अभिषेक मनू सिंघवी यांच्याबरोबर संपर्क साधला. तसेच केजरीवाल यांच्याबरोबर दूरध्वनीवर चर्चा केली.
सिंघवी हे सर्वोच्च न्यायालयातील नावाजलेले वकील आहेत. त्यांनी मंगळवारी सायंकाळी पवार यांच्या समवेत या उमेदवारांची भेट घेऊ, असे सांगितले. त्याप्रमाणे मंगळवारी रात्री उशिरा ही बैठक होणार आहे. निकालाच्या विरोधात नाही तर इव्हीएममधील मतमोजणीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोगाला कळवूनही ते मतमोजणीबाबत आवश्यक ती माहिती देण्यास तयार नाहीत, त्यासाठीचे पैसे जमा केल्यानंतरही त्यांच्याकडून सहकार्य मिळत नाही, विशिष्ट संख्येतील यंत्रांमधीलच व्हीव्हीपॅटची मोजणी करण्यात येईल, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे. लोकशाही व्यवस्थेत निकालाबाबत पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे, या मुद्द्यावरून याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे समजते.
