कंत्राटदारांची अडवणूक थांबवा; अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा पर्याय खुला सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ऍड. असीम सरोदे यांचा इशारा 

पुणे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राटे देण्यासाठीचे नियम आणि अध्यादेश केवळ देखाव्यासाठी असून प्रशासन आणि वजनदार आमदार यांच्या दडपशाहीचा फटका सर्वसामान्य कंत्राटदारांना बसत आहे. संगमताने सुरु असलेल्या या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण न्यायालयात गेल्यास भ्रष्टाचारात गुंतलेले अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी उघडे पडतील असा इशारा प्रसिद्ध विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी आज दिला. (Contractors protest against Public Works Department, warning to go to court)

 

 

 

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अनागोंदी आणि शासनमान्यताप्राप्त कंत्राटदारांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या निषेधार्थ पुणे काँट्रॅक्टर्स असोशिएशन व पुणे जिल्हा कंत्राटदार महासंघाच्यावतीने आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात आले. संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र भोसले, विश्वास थेऊरकर, सागर ठाकर, उदय साळवे, भालचंद्र होलसुरे, दिग्विजय निंबाळकर, बिपीन दंताळ, राहुल जगताप, अभिजित कांचन, केतन चव्हाण, तुषार पुस्तके, शैलेश खैरे, अभिमन्यू पवार, संजय काळे, अतुल मारणे व सुमारे १५० कंत्राटदारांनी आंदोलनात सहभाग घेतला. सरोदे यांनी आंदोलन स्थळी जाऊन भोसले यांची भेट घेत आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले कंत्राटदारांनी ज्या अडचणी मांडल्या आहेत त्याकडे प्रशासनातील अधिकारी लक्ष देत नाहीत नियमानुसार काम करून देखील सर्वसामान्य कंत्रादारांसमोर अडचणी येत असतील तर हा अंतर्गत भ्रष्ठाचार म्हणावा लागेल. प्रशासन आणि आमदार यांच्या भ्रष्ट युतीमुळे कंत्रादारांवर अन्याय होत आहे. याबाबत न्यायालयात ही दाद मागता येऊ शकेल. तसे झाल्यास भ्रष्टाचारात गुंतलेले सर्वच जण उघडे पडतील.

 

 

कार्यकारी अभियंते १० लाख रुपये खर्चापर्यंतची विकासकामे सोडत पद्धतीने देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेने केला आहे. यापार्श्वभूमीवर आत्मक्लेष आंदोलन करण्यात आले. तसेच कंत्राटदार नोंदणी प्रमाणपत्र सरकारला परत करण्याचा इशारादेखील देण्यात आला.

 

पुणे जिल्हा कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष रवींद्र भोसले म्हणाले की, राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार कामे सोडत पद्धतीने पूर्वीप्रमाणे मिळावीत. सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे होणाऱ्या सर्वच विकासकामांसाठी नियम डावलून सरसकट निविदा प्रक्रिया राबविली जात असून ते तातडीने थांबावे. याआधी अधीक्षक अभियंता बी. एन. बहिर यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली होती. बहिर यांनी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना नियमानुसार सोडत पद्धतीने कामे देण्याचा आदेश जारी केला, मात्र या आदेशाकडेही दुर्लक्ष करीत निविदाप्रक्रिया सुरूच आहे. याकडेही भोसले यांनी लक्ष वेधले. कंत्राटदारांना हक्काची कामेही मिळेनाशी झाली आहेत, असे नमूद करून त्यांनी सांगितले की, पुणे जिल्ह्यातील सुमारे सात हजारांहून जास्त सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कामांपासून वंचित राहावे लागत आहे.

 

 

राज्य सरकारच्या एका अध्यादेशानुसार मंजूर विकासकामांचे वाटप करताना ३३ टक्के कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना सोडत पद्धतीने देणे अनिवार्य आहे. याशिवाय ३३ टक्के मजूर सहकारी संस्था व ३४ टक्के कामे ही खुल्या निविदांद्वारे वाटप करणे आवश्यक आहे. वाटपाच्या प्रमाणात सातत्य राखण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाचे कार्यकारी अभियंता व लेखाधिकारी यांची असते. परंतु सध्या हे दोन्ही अधिकारी कायदेशीर नियमांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत याकडे आंदोलनामध्ये लक्ष वेधण्यात आले.

 

ठराविक कंत्राटदारांनाच काम

सद्यःस्थितीत सरकारी आदेशाचे उल्लंघन करून, ३३ टक्के कामे ही सोडत पद्धतीने वाटप करण्यासाठी न पाठवता त्यात पळवाट काढून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठीही ऑफलाइन निविदा काढल्या जात आहेत. यातून मोजक्या व ठराविक कंत्राटदारांनाच कामे मिळू लागली आहेत. यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांवर मोठा अन्याय होऊ लागला आहे. इतरांनी निविदा भरल्यास, त्यांना माघार घेण्यास भाग पाडले जात आहे. दरमहा सरासरी ३०० सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते हे सोडत पद्धतीने कामे मिळण्याच्या अपेक्षेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात उपस्थित राहत असतात. परंतु या सर्वांना कामे उपलब्ध होत नसल्याने रिकाम्या हाताने परत फिरावे लागत असल्याचे भोसले यांनी सांगितले.

 

Contractors protest against Public Works Department, warning to go to court,