भाजप जाहिरनाम्यात नागरिकांच्या सूचनांचा करणार समावेश

पुणे. महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी जाहिरनाम्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. भाजपने परंपरागत जाहिरनामा तयार न करता आता ‘अंमलबजावणी आराखडा’ करण्याचे निश्चित केले आहे. या आराखड्यासाठी मतदारांनी विविध मुद्यांबाबत महाराष्ट्राच्या विकासाच्या आपल्या आकांक्षा सूचनांच्या स्वरूपात पक्षाकडे पाठवाव्यात, असे आवाहन डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केले आहे. (Citizens’ suggestions will be included in the BJP manifesto)

‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सरकारांनी केंद्रात आणि राज्यात अंमलबजावणीच्या आघाडीवर उल्लेखनीय यश मिळविले आहे. परंपरागत जाहीरनाम्यात केवळ आश्वासने असतात. संकल्प पत्र ही पुढची पायरी होती. आता सत्तेवर पुन्हा येण्याच्या आत्मविश्वासातून आम्ही आमच्या संकल्पांतून कश्या प्रकारे अंमलात आणायचा आराखडा तयार करीत आहोत’, असे ही सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले.

भाजपने 2024 च्या राज्य विधानसभा निवडणुकीसाठी 30 सदस्यांची एक जाहीरनामा समिती नियुक्त केली असून, सुधीर मुनगंटीवार यांच्या व्यतिरिक्त या समितीत डॉ.विनय सहस्रबुद्धे, माधव भांडारी, उज्ज्वल निकम, डॉ. भारती पवार, सुभाष देशमुख, माधवी नाईक, दिलीप कांबळे, खा.धनंजय महाडिक, संभाजी निलंगेकर, धनंजय मंगरूळे, केशव उपाध्ये, अनिल सोले, नरेंद्र पवार (Sudhir Mungantiwar, Dr. Vinay Sahasrabuddhe, Madhav Bhandari, Ujjwal Nikam, Dr. Bharti Pawar, Subhash Deshmukh, Madhavi Naik, Dilip Kamble, Mr. Dhananjay Mahadik, Sambhaji Nilangekar, Dhananjay Mangarule, Keshav Upadhyay, Anil Sole, Narendra Pawar)  इत्यादींचा समावेश आहे. सूचना पाठविण्यासाठी पक्षाने आपल्या वेबसाइटवर एक स्वतंत्र विभाग तयार केला आहे. मतदारांनी इ-मेल अथवा पत्र पाठवून आपल्या ठोस सूचना पाठवाव्यात असे आवाहन पक्षाने केले आहे.

मुख्य समितीच्या अंतर्गत विविध विषयांसाठी एकूण 18 उप-समित्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. यात उज्ज्वल निकम (कायदा-सु-व्यवस्था), माधव भांडारी (मदत आणि पुनर्वसन) पाशा पटेल (शेती आणि शेतकरी), खा.स्मिता कोल्हे (महिला सुरक्षा आणि सक्षमीकरण), दिलीप कांबळे (सामाजिक न्याय), प्रा. श्रीपाद ढेकणे (शिक्षण) आणि लद्दाराम नागवानी (ज्येष्ठ नागरिक) इत्यादींचा समावेश आहे. राज्याच्या विविध भागातील विविध समाज घटकांच्या प्रतिनिधींबरोबर समक्ष चर्चा, ऑनलाइन पद्धतीने विचार-विमर्श बैठका आणि मान्यवरांचा सल्ला घेण्यासाठी वार्तालाप आयोजित केले जाणार आहेत, असे सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले.