Cantonment Board । कॅन्टोमेन्ट बोर्ड महापालिकेत समाविष्ट होणार ! ; नगर विकास विभागाचा महापालिकांना महत्वाचा आदेश
Cantonment Board News : राज्यात सात कॅन्टोमेन्ट बोर्ड (Cantonment Board) असून, त्याची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. त्यांना कर्मचाऱ्यांचे वेतन ही करण्यासाठी निधी नसतो. त्यामुळे विकासकामांना निधी नसल्याने या भागात राहणाऱ्या नागरिकांना भौतिक सुविधा ही मिळत नाहीत. त्यामुळे कॅन्टोमेन्ट बोर्ड (Cantonment Board) जवळील महापालिकेत समाविष्ट करा, अशी मागणी केली जात आहे. यासंदर्भात आता प्रक्रियेला वेग आला असून, राज्याच्या नगरविकास विभागाने महापालिकांना एक पत्र पाठवले आहे.
राज्यात एकूण सात कॅन्टोमेन्ट बोर्ड (Cantonment Board) असून, त्यातील पुणे, खडकी आणि देहू (Pune, Khadki, Dehu) अशी तीन पुणे जिल्ह्यात आहेत. तर उर्वरित देवळाली -नाशिक (Dewalali (Nashik), भिंगार – अहमदनगर (Bhingar (Ahmednagar), औरंगाबाद (Aurangabad), कामाठी -नागपूर (Kamathi Nagpur) ही कॅन्टोमेन्ट बोर्ड आहेत.
केंद्र शासनाने वस्तू व सेवा कर (GST) लागू केल्यामुळे एलबीटी (LBT) कराची वसुली बंद झाली. त्यानंतर कॅन्टोमेन्ट बोर्ड कार्यक्षेत्रात जमा होणाऱ्या जीएसटीचा (GST) वाटा केंद्र सरकारने की, राज्य सरकारने द्यायचा असा पेच निर्माण झाला. दोघांकडूनही जीएसटीचा वाटा मिळालेला नाही. एकट्या पुणे कॅन्टोमेन्ट बोर्डाचे सुमारे 525 कोटी रुपये येणे आहे. (Cantonment Board to speed up the process of inclusion in the Municipal Corporation)
कॅन्टोमेन्ट बोर्डाचे हक्काचे उत्पन्न बुडाल्याने निधीची चणचण जाणवायला लागली. हा वाटा मिळाला म्हणून प्रशासनाने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र, त्याला काही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे बोर्डाला येणाऱ्या निधीतून कर्मचाऱ्यांचे वेतनही देता येत नाही. तर दुसरीकडे विकासकामे ठप्प असल्याने नागरिकांनी कॅन्टोमेन्ट बोर्डमहापालिकेत समाविष्ट करा, अशी मागणी करत आहेत. (Cantonment Board to speed up the process of inclusion in the Municipal Corporation)
केंद्रीय स्तरावर कॅन्टोमेन्ट बोर्ड जवळच्या महापालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुुर असतानाच कॅन्टोमेन्ट बोर्डाची निवडणूक जाहीर करण्यात आली. परंतु त्याविरोधात न्यायालयात गेल्याने अचानक ही निवडणूक रद्द करण्यात आली. त्यामुळे कॅन्टोमेन्ट बोर्ड महापालिकेत समाविष्टाची चर्चा पुन्हा सुरु झाली. (Cantonment Board to speed up the process of inclusion in the Municipal Corporation)
राज्याच्या नगर विकास विभागाच्या उप सचिव सुशिला पवार यांनी पुणे, पिंपरी-चिंचवड, अहमदनगर, औरंगाबाद आणि नागपूर महापालिकांना मंगळवारी (दि.27 मार्च) एक पत्र पाठवले आहे. त्यात कॅन्टोमेन्ट बोर्ड महापालिकेत समाविष्ट करावे किंवा कसे यासंदर्भात स्पष्ट मत तसेच बोर्डाचे सध्याचे क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या किती आहे. कॅन्टोमेन्ट बोर्ड आपल्याकडे समाविष्ट झाल्यास आपल्या महापालिकेचे सुधारीत क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या किती होईल. इत्यादी माहितीचा सविस्तर अहवाल ई-मेल द्वारे कळवावे, असे आदेश दिले आहेत.
Title : Cantonment Board to speed up the process of inclusion in the Municipal Corporation
