Bribery in the Revenue Department । सहा महिन्यात राज्यात साडेपाचशे लाचखोर चतुर्भूज
Bribery in the Revenue Department । महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी पुणे विभागीय अपर आयुक्त डाॅ. अनिल रामोड (Pune Divisional Additional Commissioner Dr. Anil Ramod) यांना आठ लाखांची लाच घेताना सीबीआयने (CBI) अटक केली. त्यामुळे पुन्हा एकदा महसूल विभागातील लाचखोरी चव्हाट्यावर आली आहे.
Bribery in the Revenue Department। महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी पुणे विभागीय अपर आयुक्त डाॅ. अनिल रामोड (Pune Divisional Additional Commissioner Dr. Anil Ramod) यांना आठ लाखांची लाच घेताना सीबीआयने (CBI) अटक केली. त्यामुळे पुन्हा एकदा महसूल विभागातील लाचखोरी चव्हाट्यावर आली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत म्हणजेत 1 जानेवारी ते 8 जून या काळात राज्यात 382 सापळे यशस्वी झाले आहेत. त्यात एकूण 542 जणांना अटक करण्यात आली. त्यात सर्वाधिक महसूल विभागातील 94 प्रकरणे असून, त्यात 132 जणांना अटक केली आहे.
महसूल विभागात शेतीविषय कामांसाठी पैश्यांची मागणी होत असल्याचे सासत्याने समोर आले आहे. पुणे विभागाचे महसूल अतिरिक्त आयुक्त डाॅ. अनिल रामोड यांनी भूसंपादनाचा मोबदला वाढवून देण्यासाठी वाढीव मोबदल्यावर दहा टक्के या प्रमाणे लाच मागितली होती. परंतु तक्रारदार वकिलाने सीबीआयकडे लाच मागत असल्याची तक्रार केली होती. तक्रारीच्या पडताळणीत डाॅ. रामोड हे लाच मागत असल्याचे सिद्ध झाले. त्यानंतर शुक्रवारी दुपारी कार्यालयतच सापळा लावण्यात आला. त्यात आठ लाख रुपये लाच स्विकारताना सीबीआयने डाॅ. रामोड यांना अटक केली. त्यांच्या घरातून सहा कोटी 64 लाख रुपये रोख आणि 14 मालमत्ताचे कागदपत्रे आढळले आहेत. त्यामुळे महसूल विभागातील लाचखोरी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. (Revenue department in discussion after bribery of Dr. Anil Ramod)
महसूल, भुमी अभिलेख आणि मुद्रांक आणि नोंदणी विभागात गेल्या सहा महिन्यात एकूण 94 प्रकरणे आहेत. त्यात वर्ग -१ चे दोन, वर्ग -२ चे सात, वर्ग -३ चे 77, वर्ग – 4 चे 11 आणि 29 खासगी व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. (Revenue department in discussion after bribery of Dr. Anil Ramod)
सहा महिन्यात लाचखोरीचे प्रकरणे राज्यात सहा महिन्यात एकूण 383 लाचखोरीचे प्रकरणे त्यात महसूल विभागातील सर्वाधिक 94, पोलिस 67, पंचायत समिती 41, महानगर पालिका 18, महावितरण कंपनी 20, जिल्हा परिषद 17, नगर परिषद 12, शिक्षण विभाग 14, सहकार आणि कृषी विभाग प्रत्येकी 11, वनविभाग 10, आरोग्य विभाग 9, जलसंपदा विभाग 7, इतर विभाग 7 आदी विभागांचा समावेश आहे.