Mgnrega Work । आता मनरेगाच्या कामावर अधिकाऱ्यांचा बहिष्कार

Mgnrega Work : राज्यभरातील गटविकास अधिकाऱ्यांसह (BDO) इतर अधिकाऱ्यांनी मनरेगाच्या कामावर (Mgnrega Work) बहिष्कार टाकला आहे. मजुरांच्या उपस्थितीबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना (बीडीओ) जबाबदार धरले जाणार नाही, यासह विविध मागण्या आहेत. यासंदर्भात दोन वेळा शासनस्तरावर बैठक होऊनही त्यात तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे  महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित संघटनेने मनरेगाच्या कामावर बहिष्कार टाकला आहे. (Boycott of Group Development Officers and other officers on MNREGA work)

मनरेगा योजना राबविताना अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींबाबत 8 व 21 फेब्रुवारी रोजी बैठका झाल्या. बैठकांमध्ये अडचणींबाबत सविस्तर चर्चा झाली होती. यात मजुरांच्या उपस्थितीबाबत तसेच राज्यस्तरावरून मंजूर करण्यात येत असलेल्या कामांच्या बाबतीत, मंजुरीबाबत व 60.40 चे प्रमाण राखण्याबाबत गटविकास अधिकारी जबाबदार राहणार नाहीत.  (Boycott of Group Development Officers and other officers on MNREGA work)

योजनेबाबत ग्रामपंचायत स्तरावरील यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करावी. यासंदर्भात अध्यादेश काढण्याची मागणी अधिकाऱ्यांनी केली होती. तर याच बैठकीत अध्यादेश काढण्याबाबत मंत्र्यांनी आश्वासनही दिले होते, मात्र बैठकांनंतर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी बहिष्कार आंदोलन सुरू केले आहे. (Boycott of Group Development Officers and other officers on MNREGA work)

 राज्यभरातील अधिकाऱ्यांनी मनरेगाचे काम बंद केली आहे. तर या आंदोलनात राज्यातील महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित संघटनेचे सर्व अधिकारी, उपायुक्त, आयुक्तालय, प्रकल्प संचालक, जिल्हा परिषदेतील पंचायत, मनरेगा विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गट विकास अधिकारी, सहाय्यक गट विकास अधिकारी आदींनी या आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. (Boycott of Group Development Officers and other officers on MNREGA work)

काय आहेत मागण्या..

कामावरील मजुरांच्या उपस्थिती बाबत गट विकास अधिकारी हे जबाबदार राहणार नाहीत, याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करणे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme) ग्रामपंचायत स्तरावरील यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करणे. मंजुरी व 60-40 चे प्रमाण राखण्याबाबत गट विकास अधिकारी जबाबदार राहणार नसल्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करा, अशा विविध मागण्या आहेत.