महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका ; महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकासंदर्भात मोठा निर्णय

दिल्ली : महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणूक या obc अरक्षणाविना न घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सध्या राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद आणि ज्या महापालिकाची मुदत संपली आहे, त्याठिकाणी प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहे. या प्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. (Big decision regarding Municipal, Zilla Parishad elections) 

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका कधी होणार? ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ यांनी दिले “हे” संकेत 

ओबीसी आरक्षण प्रकरणी (Maharashtra OBC Reservation) राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi Government) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दणका दिला आहे. ओबीसी आरक्षणावरुन राज्यातील महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या (Zilla Parishad Elections ) Election रखडलेला निवडणूक कार्यक्रम (Maharashtra Municipal Elections) दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला (Maharashtra Commission) दिले आहेत. त्यामुळे आता OBC अरक्षणाविनाच निवडणुका होणार हे स्पष्ट झाले आहे. (Big decision regarding Municipal, Zilla Parishad elections)

मंगळवारी झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत न्यायालयाने दोन आठवड्यात महाराष्ट्रातील रखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा, असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्याचबरोबर तात्काळ या निवडणुका घेण्यात याव्यात असेही न्यायालयाकडून बजावण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाने आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा, असे म्हटले आहे. (Big decision regarding Municipal, Zilla Parishad elections)

कुठे आहे प्रशासक

राज्यात जवळपास १४ महापालिका आणि २५ जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.