पुणे : राज्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत (Chief Minister Sustainable Agriculture Irrigation Scheme) वैयक्तिक शेततळे या बाबीसाठी 6 हजार 412 शेतकर्‍यांची सोडत पद्धतीने निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी तांत्रिक कारणामुळे नाकारण्यात आलेले आणि शेतकर्‍यांनीच रद्द केलेले अर्ज वगळता 4 हजार 137 शेतकर्‍यांच्या अर्जावरील कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती कृषि विभागाने दिली. (Applications of 4 thousand farmers for individual farms)
राज्याच्या विविध भागातील पावसाचे असमान वितरण आणि पावसातील अनिश्चित येणारे खंड यामुळे सिंचनाअभावी पीक उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर घट येते. त्यामुळे पावसाळ्याच्या काळातील पावसाचे पाणी साठवणूक करुन उन्हाळा तसेच इतर टंचाईच्या कालावधीत पिकांसाठी संरक्षित सिंचनाची सोय करण्याच्या दृष्टीने शेततळ्यासारखी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे गरजेचे ठरते. (Applications of 4 thousand farmers for individual farms)
राज्यातील शेतकर्‍यांनी ऑनलाईन पद्धतीने ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर (MahaDBT’ portal) नोंदणी केली होती. त्यापैकी 6 हजार 412 शेतकर्‍यांची सोडत पद्धतीने (लॉटरी) निवड झाली. तथापि पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड न केल्यामुळे रद्द झालेले अर्ज तसेच स्वत:हून व्यक्तिगत कारणास्तव आपले अर्ज रद्द केलेले शेतकरी वगळता 4 हजार 137 अर्जावर प्रक्रिया सुरू आहे. यापैकी 2 हजार 621 शेतकर्‍यांनी कागदपत्रे अपलोड केले असून इतर अर्जदारांकडून ही कार्यवाही सुरू आहे. (Applications of 4 thousand farmers for individual farms)
योजनेत जून 2022 मध्ये शेततळ्याचा समावेश
पर्जन्याधारीत शेतीसाठी पाणलोटावर आधारीत जलसंधारणाच्या उपाययोजनांद्वारे पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी यापूर्वी शासनाने शेततळे योजना अनुदानावर राबविलेली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पादन व उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे शासनाने 29 जून 2022 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेचा विस्तार करून या योजनेत वैयक्तिक शेततळे या बाबीचा समावेश केला. या योजनेमध्ये शेततळ्याच्या आकार आणि प्रकारानुसार 14 हजार 433 ते 75 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते.
शेतकर्‍यांनी अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची कृषि सहाय्यक आणि त्यानंतर तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडून पडताळणी करण्यात येते. आतापर्यंत 1 हजार 687 अर्जांची तालुका कृषि अधिकार्‍यांकडून पडताळणी व पूर्वसंमती देण्यात आली असून उर्वरित अर्जांची छाननी सुरू आहे.
– रवींद्र भोसले, माहिती कृषि संचालक (मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन)
