मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व इतर न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये शासनास कायदेशीर बाबीसंदर्भात मार्गदर्शनपर सल्ला देण्यासाठी निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले उच्च न्यायालय अलहाबाद (Retired Chief Justice Dilip Bhosale) यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (Advisory Board for Maratha Reservation headed by retired Chief Justice Dilip Bhosale)
Kunbi certificate । कोणाला मिळू शकतो कुणबी असल्याचा दाखला ; तेरा कागदपत्रके तपासली जाणार
निवृत्त न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (Retired Justice Maroti Gaikwad, Retired Justice Sandeep Shinde) यांची सल्लागार मंडळाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केला आहे. (Advisory Board for Maratha Reservation headed by retired Chief Justice Dilip Bhosale)