- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज बांठिया अहवाल मान्य केले आहे. दोन आठवड्यात उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नोटिफाय करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. (Paving the way for local body elections to be held with OBC reservation)
बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात स्थगित झालेल्या 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Paving the way for local body elections to be held with OBC reservation)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण मिळणार आहे. तसेच कोर्टाच्या निर्णयामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळणार आहे. (Paving the way for local body elections to be held with OBC reservation)