मुंबई : नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना (To the rain-fed farmers) काही अटींमुळे ५० हजारापर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळत नाही, याची दखल घेऊन लवकरच अशा पूर आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळले जाणार नाही. याबाबतचा शासन निर्णय त्वरीत काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी दिले आहेत.
खासदार धैर्यशील माने (mp dhairyasheel mane) आणि आमदार प्रकाश आबिटकर (MLA Prakash Abitkar) यांनी निवेदन देऊन लाखों शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. (Farmers affected by heavy rains will also benefit from the incentive subsidy scheme)
या निवेदनाच्या अनुषंगाने जाचक अटी रद्द करून राज्यातील प्रामाणिकपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
आमदार प्रकाश आबिटकर आणि खासदार धैर्यशील माने यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी शासनाने लावलेले नियम जाचक आहेत. २०१८-१९ मध्ये अतिवृष्टीग्रस्त ज्या शेतकऱ्यांना शासनाने नुकसानभरपाई दिली आहे त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखों शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. याशिवाय या योजनेत २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या कालावधीत बँक किंवा संस्थांकडून घेतलेले कर्ज पात्र आहे. या निकाशत राष्ट्रीयकृत बँका आणि जिल्हा बँका यांचे आर्थिक वर्ष वेगेवेगळे असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार नाही, असे म्हटले आहे.
